सुर्खेत: दैलेख र अछाम क्षेत्रमा पर्ने ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा काठमाडौंमा पीडीएमा हस्ताक्षर हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुने आमअपेक्षा थियो तर सम्झौता भएको ९ वर्ष बितिसक्यो । आयोजना जहाँको त्यहीं छ, २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी ५ वर्ष निर्माण अवधि गरी ७ वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । पीडीएको समय बमोजिम काम गर्न नसकी जीएमआरले म्याद थपकै चक्करमा वर्षौं गुजारेको छ ।

नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआर लिमिटेडबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार काम भएको भए यतिबेला उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्थ्यो ।
सरकारले पटक–पटक म्याद थप्दै आए पनि जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकेको छैन । पीपीए नहुँदा इच्छुक लगानीकर्ताले समेत आयोजनामा हात हाल्न सकेका छैनन् ।
सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असार ३१ गते २ वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अभियन्ता रतन भण्डारी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा ३ वर्ष अगाडि नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँदाछँदै फेरि २ वर्षका लागि म्याद थप गर्ने कुरामा प्रश्न उठाइएको थियो । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले म्याद थपको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश सुनाएको थियो ।

सोमवार पुनः सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो विवाद अब संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लोपटक म्याद थप गर्नुअघि त्यसअघिका ३ वर्ष म्याद थपविनै कम्पनीले काम गरिरहेको थियो । सन् २०१८ सेप्टेम्बर यताका ३ वर्ष जीएमआरको म्याद थप भएको थिएन ।
जीएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडका हेड कन्ट्रक्सन केके शर्माले ठूलो प्रोजेक्ट भएकाले समय लाग्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
‘हामी काम गर्न नेपाल आएका हौं, काम गरेरै छाड्छौं, हामीलाई समय पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘सबै काम प्रक्रिया अनुसार गर्नलाई केही समय लागेको हो ।’
जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश बिक्री गर्न चाहेको छ । यसका लागि पछिल्ला केही वर्षयता बंगलादेश सरकारसँग पीपीएका लागि संवाद गरिरहेको छ । बंगलादेश सरकारले आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली किन्न लेटर अफ इन्टेस्ट (आशयपत्र) जारी गरिसकेको र केही समय पाएमा बजार सुनिश्चित गरेर लगानी जुटाउने दाबी गर्दै म्याद थपका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो ।

नेपाल सरकारले पीडीए गरेर आयोजना निर्माणको वातावरण बनाए पनि जीएमआरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू अझै पूरा नगर्दा आयोजना अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।
पीडीएअनुसार विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने उल्लेख छ । जीएमआरले नेपालमा आयोजना क्षेत्रमा हुने राजनीतिक अवरोध, कोभिड–१९ महामारी लगायतका कारण काम प्रभावित भएको जिकिर गरेको छ ।
काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा, कानूनमा परिवर्तन भएमा वा सरकारले दायित्व पूरा नगरी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने व्यवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने पीडीएमा व्यवस्था छ । यही प्रावधानका कारण सम्झौता अन्त्य गर्दा जीएमआरले अर्बौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने भएकाले सरकारले म्याद थप गर्दै आएको छ ।

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि निर्माणकर्ताले चालू अवस्थामा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । बाँधस्थल (ड्याम) दैलेख र विद्युत् गृह (पावरहाउस) अछाममा रहनेछन् ।

दैलेखको डाबमा जमिनको सतहबाट ५८ मिटर अग्लो बाँध (ड्याम) बनाई अढाई किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत १५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माणको प्रस्ताव छ ।
सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधाको ग्यारेन्टी गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पीडीएमा व्यवस्था छ ।

मानवीय बस्ती कम प्रभावित, छोटो सुरुङ, अर्धजलाशय प्रकृतिको भएकाले यो निकै सस्तो परियोजनामा पर्दछ । आयोजनाबाट दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटी विन्द्रासैनी, नेपा, नाउले कटुवाल र खड्कावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छापे्र, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाउँहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
पुनःस्थापना तथा पुनर्वास सम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कूल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ । आयोजनाबाट ५६ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् ।
हालसम्म ४९ हेक्टर निजी जग्गामध्ये १३ हेक्टर मात्र खरिद गरेको छ । त्यस्तै ५ सामुदायिक वनमध्ये २ वनका रुखहरू कटान गरेको छ ।