सुर्खेत: सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनिकरण गर्ने भन्दै विवाह गर्ने वडावासीले वडा कार्यालयबाट अनिवार्य रुपमा सिफारि लिनुपर्ने निर्णय लागू गरेको छ । वडाले फागुन पहिलो हप्ताबाटै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेको छ । कपुरकोटले वडाबाट विवाह अनुमतिको सिफारिस लिएकाहरूको मात्र विवाह दर्ता गरिने मात्रै होइन, बालविवाह गर्नेका अभिभावकलाई कालो सूचीमा राखेर पालिका र वडा कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने निर्णय गाउँसभाबाट पारित नै गरिसकेको छ ।
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका –५ ले त बालविाह गरेपछि सार्वजनिक सेवा वञ्चितदेखि विवाह नै वहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिइ सुचना जारी गरेको छ ।
‘अहिले हामीले बालविवाह अपराध हो भन्ने बुझिसकेका छौं । बालविवाह गर्नेलाई वडाको सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गर्नेदेखि विवाह नै बहिस्कार गर्नेगरी हामीले अभियान चलाएका छौं,’ वडा अध्यक्ष दत्तबहादुर बुढाले भने ।
त्यस्तै कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि कपुरबोटको सिको गरेर विवाह गर्नुभन्दा पहिला नै वडाको सिफारिस लिनुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर ८ ले पनि बालविवाह रोक्न भन्दै गत १२ फागुनमा वडा समितिको बैठकबाट विवाहपूर्व अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकको निर्णयानुसार विवाहपूर्व अनुमति नलिए वडाले विवाह दर्ता नगर्ने मात्रै होइन, वडाबाट प्रदान गरिने सेवाबाट वञ्चित गराइने चेतावनीसमेत दिइएको छ । ३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने विवाह दर्ता गर्न आउँदा वडा कार्यालयबाट जारी गरिएको अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिएर आउन समेत वडाले सुचना जारी गरेको छ ।
बालविवाह र बहुविवाह रोक्न स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कानुन विपरित हुने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।
पछिल्लो समय कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूले विवाहपूर्व वडाको सिफारिस लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई बालविवाह निषेधको संज्ञा दिई बालविवाह रोक्ने बहानामा गैरकानुनी कार्यलाई अधिकार क्षेत्रमा समेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारहरूलाई विवाहपूर्वको सिफारिस दिने अधिकार नदिएकोले यो गैरकानुनी भएको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन् ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ मा विवाहका लागि पूर्वस्वीकृतीका लागि कुनै अधिकार दिएको छैन’, अधिवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘संविधानले नदिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी वडाले नदिएको र नभएको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो कानुन विपरित हो ।’
वडालाई विवाह र अविवाहित भएको सिफारिस, पञ्जीकरण बाहेक अन्य अधिकार नभएको भन्दै स्थानीय तहहरूले गरेको यस निर्णयप्रति न्यायिक परीक्षण हुन जरुरी रहेको अधिवक्ता सापकोटा बताउँछन्
पालिकाहरूको यो निर्णयलाई बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सकारात्मक रहे पनि उमेर पुगेकाहरूको सन्दर्भमा भने बहस आवश्यक रहेको बालअधिकारर्मीहरुको भनाई छ ।
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक, मुलुकी संहिताको बिहेवारीसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लघंनका साथै स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य अधिकारविपरीत मनलाग्दी नियम लागू गर्न थालेका छन् ।
विवाह दर्ताका लागि वडा समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कानुनको अधीनमै रहेर वडा समितिले विवाह दर्ता गरिदिने व्यवस्था छ । यसका लागि दुलहा र दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सँगै खिचिएको फोटो, बसाइँ सरी आएकाको हकमा बसाइँ सराइ दर्ता प्रमाणपत्रलगायतका कागजपत्र आवश्यक पर्दछन् । निवेदकले पेस गर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपिले दुलहा–दुलहीको उमेर स्पष्ट जनाउँछ ।
नेपालमा विवाह दर्ता ऐन र नियमावली, २०२८ बमोजिम विवाह दर्ता प्रक्रियामा उमेर पुगेकाको मात्रै विवाह दर्ता हुन्छ । ऐन तथा नियमावली हेर्दा कर्णालीका स्थानीय तहहरूले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहहरूले सिफारिस, प्रमाणित तथा सेवा प्रवाहतर्फ ६४ प्रकारका सेवा सुविधा प्रदान गर्ने अधिकार पाएका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन मिल्दैन । ऐनमा उल्लेखित प्रावधानविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ । त्यसबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
जगतदल । ९ चैत्र २०७९, बिहीबार १३:१५