सुर्खेत: ‘दलित लागि दलित आन्दोलन नेपाल’ र नेपाल प्रहरीबिच झडप हुँदा दुबै पक्षका दर्जन बढी घाइते भएका छन् ।
२९ प्रतिशत जनसंख्या भएको प्रदेशमा दलितलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याइएको भन्दै उनीहरु कर्णाली प्रदेश सभा अगाडी प्रदर्शन गरिरहेका दलित समुदाय र प्रहरीबिच शुक्रबार साँझ झडप भएको थियो ।
बहिरबाट प्रदेश सभाको स्कृनमा बजेट भाषण प्रत्यक्ष हेरेर बसेका उनीहरुले दलितमैत्री बजेट नआएको भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।
बजेट भाषण सकिए लगत्तै उनीहरुले मुख्यमन्त्रीसहितका अन्य मन्त्री र सांसदहरुलाई बाहिर निस्कन रोक लगाउँदै चर्को नाराबाजी गरेका थिए ।
लाठीसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरु आक्रोेशित बन्दा प्रहरीसँग झडप भएपछि स्थिति गम्भीर बनेको थियो । जसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास समेत हानेको थियो । प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपीसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता (डिएसपी) लक्ष्मणबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार घाइते सबैको अवस्था सामान्य रहेको छ । प्रदर्शनकारी भने के कति घाइते भए भन्ने बारे आफुलाई जानकारी नआएको प्रवक्ता शाहीले बताए ।
‘झडपमा एसपी सापसहित आठ जना घाइते हुनुभएको छ । उहाँहरुके अवस्था सामान्य छ,’प्रवक्ता शाहीले भने, ‘प्रदर्शनकारी सात जनालाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौं । प्रदर्शनकारीहरु भागेका कारण के कति घाइते भए भनेर जानकारी आएको छैन ।’
पक्राउ पर्नेमा आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनार, जिल्ला अध्यक्ष मायाँ बस्याल, सचिव भगवती बैगार, सदस्यहरु देवी विक र धिरज सुनार छन् । यस्तै दुई जना समर्थकहरु रहेका छन्, भने उनीहरुको नाम खुलेको छैन ।
यता पाँच र ११ वर्षीय बालकसहित आन्दालेनमा सहभागी १५ जना आन्दोलनकारी घाइते भएको आन्दोलनकी सदस्य दिलमाया सुनारले जानकारी दिइन् ।
सरकारको हेलचक्रयाइँका कारण यो अवस्थाको सिर्जना भएको दलित अधिकारकर्मी सञ्जु सिंह विश्वकर्माले बताए । अझै राज्यले दलितमाथि दमन गरिरहे यसको स्वरुव ठुलो हुने विश्कर्माले चेतावनी दिए ।
‘कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । यो संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । अनि प्रदेश सरकारले ल्याउने हरेक बजेटमा दलितलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ,’अधिकारकर्मी विश्वकर्माले भने, ‘दलितका हरेक आन्दोलनलाई फकाउन खोज्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । बिगतमा यही सरकारले बादी समुदाय र अन्य दलितसँग सम्झौता गरेका कुरा खोइ त कार्यान्वयनमा ?।’
संविधान अनुरुप आफ्ना मागहरु राज्यसँग माग्दा राज्य विभिन्न तत्व लगाएर आन्दोलन तुहाउँछ भने त्यसको जिम्मेवारी स्वयंम राज्यले नै लिनुपर्ने अधिकारकर्मी विश्वर्माको भनाई छ ।
‘आफ्ना मागहरु राज्यसँग माग्ने हो । यसो गर्दा दमन सिर्जना गरेर कमजोरी लुकाउनखोज्दा झनै ठुलो समस्या हुन्छ,’विश्वकर्माले भने, ‘त्यसैले घाइतेको उपचारसँगै पक्राउ गरेकालाई बिना सर्त रिहाई गर्नुपर्छ ।’
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । १ असार २०८०, शुक्रबार २२:११