सुर्खेत : संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०-०८१ को बजेटमा सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न निकायहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ‘नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ’ केन्द्रको निर्णय अनुसार संघको सुर्खेत शाखाले आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएकोले सरकारले यो निर्णय नसच्च्याएसम्म ज्ञापनपत्र लगायत विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रमहरु ल्याउने सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा आठ हजार पाँच सय भन्सार लाग्दै आएको छ । नयाँ बजेट आएपछि अबदेखि सुन र चाँदी दुबैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप दुई प्रतिशत बिलासिता कर लाग्ने भएको छ ।
जसले गर्दा देशैभरीका सुनचाँदी गरगहना व्यवसायी, आम उपभोक्ता, नेपाल सरकारको राजस्व लगायत समस्त अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पार्ने भन्दै संघले आइतबार जिल्ला प्रशाशन कार्यालय सुर्खेत, नेपाल राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, आन्त्रिक राजश्व कार्यालय सुर्खेत मा ६ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र हस्तान्त्रण कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, महासचिव मोहन सुनार लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको समेत सहभागीता रहेको थियो ।
यस्ता छन् मागहरु
१. सुनचाँदीका गरगहनामा जस्तो देवानी संहितामा सम्पतिको महलमा परिभाषा गरिएको नगद सरहको सम्पतिमा लगाइएको २ प्रतिशत विलाशिता कर खारेज हुनुपर्ने ।
२. भन्सार दरमा ५० प्रतिशत बुद्धि गरिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोन गरी सुनचाँदीको आयात मार्फत व्यवसायी र बैंकलाई खुल्ला गर्नुुपर्ने, व्यवसायीले प्यान नम्बरमा आधारित भई आवश्यकक्ता अनुसार कच्चा पदार्थ सुनचाँदी उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३. नेपालबाट विदेश लिएर गएको गहना समय सिमा नतोकि निर्वाधरुपमा नेपालमा खरिद गरिएको बिल देखायर फिर्ता ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. झिटिगुन्टा भारी अन्र्तगत विदेशबाट नेपाल फर्किदा ल्याउन पाउने सुविधाको परिणाम लैंगिक विभेद नगरी ५० ग्राम कायम गर्ने र बेरुवा औंठी, बाला, सिक्री जस्ता कम नोक्सानी हुने गहना ल्याउन बन्देज लगाई विदेशी कालीगढहरुले बनाएका गरगहना मात्र ल्याउन पाउने र नेपाली रोजगारी खोस्ने व्यवस्थाको सम्बोधन हुनुपर्ने ।
५. नेपालीहरुलाई तोकिएको भन्दा बढि गरगहना ल्याउँदा भन्सार लागेपनि भारतबाट आउने यात्रुहरुलाई विशेष सुविधा हुने गरी वैवाहीक कार्यक्रममा आउदा भन्सारमा टिपाएर मात्र पुग्ने र भन्सार तिर्नै नपर्नेगरी ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई हटाइनुपर्ने । नेपालको सुनबजारलाई भारतिय गरगहनाको डम्पिङ हुन नदिई राष्ट्रिय व्यवसायको संरक्षण गर्नुपर्ने ।
६. बजेटमा व्यवस्था भएको परम्परागत पेशा व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने बुँदालाई आफैले काटेर सुनचाँदी व्यवसायलाई अप्ठारोमा पार्ने काम भएकाले त्यसमा सुधार गनुपर्ने ।
खुलानजर । १० असार २०८०, आईतवार २१:२५