सुर्खेत: विगत लामो समयदेखि आन्दालेनमा रहेका दलित समुदायलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार संसदमा बजेटमाथिको छलफलको क्रममा उनले यस्ते प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘कर्णाली प्रदेशका दलितहरुको भावनालाई चोट पुग्ने गरि बजेट कार्यक्रमबाट भुलवस छुट्न गएकोले यही संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री दलित रोजगार कार्यक्रम, सुर्खेतस्थित दलित छात्रबास निर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्ने र दलित विधेक छिटो संसदमा टेबुल गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’संसदमा संबोधन गर्दै उनले भने ।
मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश प्रमुख सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रममामा रकम थप गर्ने,
दलित आयआर्जन कार्यक्रममा गत बर्षको रकम नघटाई थप वजेट ब्यवस्थापन गरि लागू गर्ने, बादी समुदाय लगायत अन्य दलित अधिकारकर्मीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
विगत तीन महिनादेखि कर्णालीमा दलित समुदाय आफ्नो हक अधिकार र दलितमैत्री बजेटका लागि आन्दोलित भएका थिए । दलितका लागि दलित आन्दोलनको अगुवाइमा वैशाख १ गतेदेखि ५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडी भलर्ना दिएका थिए । पछि सरकारले १२ बुँदे सहमति पछि उनीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए ।
सहमति अनुसार आफ्ना मागहरु पुरा नभएपछि असार १ गते दलित समुदायले फेरि प्रदेश सभा अगाडी प्रदर्शन गरे । प्रदर्शनका क्रममा आठ जना सुरक्षाकर्मी र ३० जना आन्दोलनकर्ता घाइे भए । दलितका लागि दलित आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनारसहित १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारमा सार्वजनिक मुद्दा चलायो । ११ दिन हिरासत बसेपछि १० जनालाई ८० हजार रुपैयाँ धरौटीमा जिल्ला प्रशसन कार्यालय सुर्खेत्ले छोड्यो । त्यसयता संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिले सरकार, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, संसदीय दलका नेताहरुलाई विभिन्न चरणमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाए । तर, नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न सरकार तयार नभएपछि उनीहरुले संयुक्तरुपमा आइतबार दलित समुदायलाई गरिएको उपेक्षा विरुद्ध जनसभा नै गरेर सरकारको विरोध गरेका थिए । संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितमा कांग्रेस निकट नेपाल दलित संघ, एमाले निकट नेपाल उत्पीडन जातिय मुक्ति समाज, माओवादी निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठन, जनमोर्चा पार्टी निकट जातिय समता समाजले संयुक्त रुपमा सरकारलाई दबाव दिँदै आएका थिए । त्यस्तै विप्लप नेतृत्तवको नेपाल कम्न्युष्ट पार्टी र रास्वपाले समेत यस आन्दोलनमा एक्युवद्धता जनाएका छन् ।
अझै पनि सरकारले बोलेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरे १० वटै जिल्लामा थप संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने नेपाल दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बसन्तकुमार विश्वकर्माले बताए । उनीहरुले विभिन्न समयमा प्रदेश सरकारले दलित अभियन्ताहरुसँग गरेका सहमति र संयुक्त दलित राजनीतिक दलित संघर्ष समतिले दिएको २७ र ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र कार्यान्वयन गर्न सरकालाई अनुरोध गरेका छन् ।
खुलानजर । १७ असार २०८०, आईतवार २०:४१