सुर्खेत: २०७६ पुसमा तामझामका साथ कर्णालीका १० वटै जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइयो। संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियतामा अभियान चले।हुन त त्यस्ता अभियान साविक स्थानीय तह हुँदा पनि नचलेका होइनन्, कतिपय गाविसलाई त उतिबेला नै छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर, तार लागेको भने होइन। अहिले पनि छाउगोठ छन् नै तरस्वरूप भने केही फेरिएका छन्। पहिला छाउगोठ नै अलग्गै बनाएर बसिन्थ्यो भने अहिले प्रहरी प्रशासनलाई छल्नका लागि कुखुरा र बाख्राको खोरलाई छाउगोठका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार साढे तीन वर्ष पहिले प्रहरीले सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र कालीकोटमा दुई हजार २३५ छाउगोठ भत्काएको थियो।
तर, प्रहरी, प्रशासनले छाउगोठ भत्काए पनि देवता रिसाउने डरले महिला र किशोरीहरू वैकल्पिक छाउगोठमा बस्न बाध्य रहेको सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–६, बिउरेनीकी लक्ष्मी बुढाले बताइन्।
‘बाहिर बनाए पुलिसले भत्काइहाल्छ घरभित्र देवता लाग्ने डर, त्यैभर आजकल घर छेउकै बाख्रा र कुखुराको खोरमा बस्ने गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘गोठ भत्काएर के गर्नु, मान्छेको सोच भत्किन सकेन, हामी त दोहोरो मारमा छौँ, उता प्रहरी, यता देवता।’

घरमा कसैको अलिकति टाउको दुखे पनि छोइछाइ भएर देउता बिगारी भन्ने आरोप खेप्नुपर्छ आजकल बुढाले। गाउँका अधिकांश महिला महिनावारी भएको पाँच दिन छाउगोठमै सुत्ने गरेको उनले सुनाइन्।

लक्ष्मी जस्तै पञ्चपुरी नगरपालिका–४ की सुमित्रा विकले छाउगोठबाट घरमा सरे पनि असुरक्षित रहेको बताइन्।

‘छाउगोठ भत्काएर घरको कोठासम्म त आइयो, तर यहाँ पनि असुरक्षित छ,’ उनले भनिन्, ‘चिसो कोठा, न ढोका छ, न आगो बाल्ने ठाउँ नै। सर्प र अन्य जनावरको डर त छँदैछ, कुविचार राख्ने मान्छेको डर त्यत्तिकै।’

लक्ष्मी र सुमित्रा जस्तै छाउगोठका घाउ लिएर बाँचेका थुप्रै महिला कर्णालीमा छन्। जसलाई सरकारको अभियानले छुट्टै छाउगोठबाट कुखुरा, बाख्राको खोर र घरको एउटा कोठासम्म त पुर्याएको छ। तर, छाउप्रथा सम्बन्धी परम्परागत सोच अझै उस्तै हुँदा उनीहरू असुरक्षित हुनुपरेको छ।

दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–४, लैनचौरकी १९ वर्षीया तुल्सी शाहीले ८ असार २०७४ मा सर्पको टोकाइबाट छाउगोठमा ज्यान गुमाइन्। त्यसको दुई महिनाअघि सोही नगरपालिकाकी २४ वर्षीया लालसरा विकको पनि छाउगोठमै मृत्यु भयो।

त्यस्तै २०७५ असारमा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी एक किशोरीमाथि छाउगोठमै सामूहिक बलात्कार भयो। घरदेखि टाढाको छाउगोठमा साथीसँग सुतिरहेकी १५ वर्षीया ती किशोरीलाई स्थानीय तीन युवाले रातमा सामूहिक बलात्कार गरे।

यी घटना महिनावारीलाई अन्धविश्वासमा जोडिँदा अनाहकमा ज्यान गुमाएका र बलात्कारमा परेका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। छाउगोठ बस्दा ज्यान गएका, बलात्कारमा परेका तर बाहिर नआएका अन्य थुप्रै घटनाहरू छन्। महिनावारीकै कारण विभेद भएको महसुस भएपछि किशोरीहरू विद्यालय नै जाँदैनन्।

बराहताल–६ की १४ वर्षीया किशोरी सिम्रन बिसी भन्छिन्, ‘स्कुलमा मिन्स भएको थाहा पाए केटा साथीहरूले समेत विभेद गर्छन्। जिस्काउने डरले स्कुलै जान मन लाग्दैन।’

चार वर्षदेखि थन्कियो कार्यविधिको मस्यौदा
छाउपडी जस्तो कुप्रथालाई हटाउनका लागि २०७६ सालमा कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटा कार्यविधिको परिकल्पना गर्यो। मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ‘छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन कार्यविधि’ को मस्यौदा पनि तयार भयो।

पहिलो संसदको कार्यकाल सकिएर पनि दोस्रो संसदको मंसिरमा एक वर्ष पुग्दैछ। यसबीचमा मन्त्रालय चार वटा त मन्त्री नै पायो। तर पनि कार्यविधिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको बेवास्ताका कारण कार्यविधिले पूर्णता नपाएको अधिकृत ज्ञवालीले बताइन्। ‘कार्यविधिको मस्यौदा २०७६ मै तयार भइसकेको हो, तर अहिलेसम्म क्याबिनेटबाट पास भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘चार जना मन्त्री आउँदा कसैको पनि ध्यान गएन अनि राजनीतिक अस्थिरतासँग पनि जोडियो।’

अधिकृत ज्ञवाली छाउगोठ भत्काएर मात्र नभएर अत्यको अन्त्यका लागि राजनीतिक दल र समुदायको उत्तिकै भूमिका हुने विश्वास गर्छिन्। ‘महिनावारीका बारेमा आमनागरिकमा वास्तविक सूचना दिन जरुरी छ। यो कुरा विद्यालय र समुदायमा एकै पटक लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यी सबै कुराहरू हामीले तयार गरेको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका छन्। छाउगोठ भत्काएर मात्रै होइन, छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि राजनीतिक दल र समुदाय सबैको उत्तिकै भूमिका छ।’

कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए छाउगोठमा बस्ने प्रथाको अन्त्य गर्न सघाउ पुर्याउने र कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा
महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताइन्। कार्यविधि पास नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता नै रहेको पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री एवं एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईं बताउँछन्।

‘खासगरी अन्यतिर त कार्यविधि स्वयं मन्त्रीले नै स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रचलन देखिन्छ। तर कर्णालीमा क्याबिनेटमा लानुपर्ने हुन्छ। म मन्त्री भएको बेला यसलाई अगाडि बढाउने योजना थियो। तर, बिचमै निस्कनुपर्यो,’ उनले भने, ‘खासगरी राजनीतिक अस्थिरताले नै त्यो कार्यविधि अलमलमा पर्यो। यदि मन्त्री र सचिवले चासो देखाए क्याबिनेटबाट पास गर्न अप्ठेरो छैन।’

कर्णालीमा छाउप्रथाको तथ्याङ्क
छाउपडी सम्बन्धी काम गर्दै आएको एक्सन वर्क नेपाल ९एवन० र बी ग्रुप नामक गैरसरकारी संस्थाले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययन अनुसार कर्णालीमा ६ कक्षादेखि १२ कक्षाका ७७ प्रतिशत किशोरी छाउगोठ बस्छन्।

जसमध्ये महिनावारी भएको अवस्थामा २८ प्रतिशत किशोरी विद्यालय जादैनन्। त्यस्तै, ४८ प्रतिशत किशोरी महिनावारी भएका बेला सामाजिक समारोह वा भेलामा सहभागी हुँदैनन्।

त्यसैगरी, महिनावारी भएका किशोरी तथा महिलामध्ये ७७ दशमलव २ प्रतिशत घरभित्र पस्दैनन् भने ९१ प्रतिशत भान्सा कोठामा अनि ५३ प्रतिशत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदैनन।

महिनावारीको अवस्थामा ३७ दशमलव ६ प्रतिशत महिला तथा किशोरी नियमित रूपमा सबैले प्रयोग गर्ने शौचालयमा प्रयोग गर्दैनन् भने ८५ दशमलव ५ प्रतिशत दूध तथा दुग्ध पदार्थबाट बनेका खानेकुरा नखाएको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो।
उकेरा