सुर्खेत: २०७८ कात्तिक पहिलो साता परेको अविरल वर्षका कारण धानबाली डुबानमा परेका वीरेन्द्रनगरको तल्लो तटीय क्षेत्रका किसानले दुई वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन्। वर्षाले भित्र्याउने बेलाको धान डुबानमा परी क्षति पुगेको थियो।
वीरेन्द्रनगर(९ का कविराम चौधरीले त्यो बेला १५ कट्ठा जग्गामा करिब २४ हजार खर्च गरेर अधियाँ धान लगाएका थिए। धान राम्रै उत्पादन भएपछि तिहार अगाडि घरमा धान भित्र्याइसक्ने योजना बनाएर काटेका उनको धान वर्षाले बारीमै गलायो।
वर्षाले सबै धान नष्ट बनाइदियो। त्यसबाट बचेको केही साहुलाई दिएँ। सरकारले दिने भनेको राहत पनि दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि पाउन सकिएन। अब त पाउने आशा पनि हराइसक्यो।
उनको बारीभरी सुकाएको धान उठाउन नसक्ने गरी सोत्तर बनायो। पानीबाट जोगाएको अलिअलि बचेको धान पनि उनले साहुलाई दिए। आफूले बेसा खोजेर जिविका चलाए।
प्रदेश सरकारले क्षति भएका किसानलाई राहत दिने निर्णयले उनी ढुक्क थिए। तर, क्षति भएको दुई वर्षसम्म पनि राहत नपाउँदा उनलाई अब राहत पाउने आशा समेत हराएको छ।
‘२० वर्षदेखि अधियाँ गरेर जहान केटाकेटी पाल्दै आएको छु। अरू आम्दानीको स्रोत छैन। दुःख सुख गरेर धान लगाएर स्याहार्ने बेला वर्षाले नास गरिदियो,’ कविरामले भने, ‘वर्षाले सबै धान नष्ट बनाइदियो। त्यसबाट बचेको केही साहुलाई दिएँ। सरकारले दिने भनेको राहत पनि दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि पाउन सकिएन। अब त पाउने आशा पनि हराइसक्यो।’
त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ की सरिता चौधरीको करिब २० कट्ठा जमिनमा लगाएको धानबाली बाढीले नै नष्ट भएको थियो। सरकारी निकायबाट पटकपटक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिए पनि राहत भने अझै पाउन नसकिएको उनको गुनासो छ।
‘सरकारले क्षतिबारे स्थलगत नै आएर तथ्याङ्क संकलन गरेकोले आश पलाएको थियो। प्राकृतिक विपत्तिले ठगे पनि सरकारले ठग्दैन भन्ने सोचेकी थिएँ,’ चौधरीले भनिन्, ‘निर्णय गरेको यति धेरै समयसम्म क्षतिपूर्ति नदिंदा त झुटो आश्वासन रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ।’
त्यो बेला हामीले भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका थियौं। तर, त्यसपछि राहतबारे हामीलाई केही जानकारी छैन। हाम्रो काम तथ्याङ्क संकलन मात्रै हो।
भित्र्याउने बेला नष्ट भएको धानबालीको राहत पाउने आशामा बसेको कात्तिकमा दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत सरकार बेखबर बन्दा चिन्तामाथि चिन्ता थपिएको उनको भनाइ छ।
१० कट्ठा जमिनमा लगाएको धानबाली डुबानले सोत्तर बनाएपछि राहतका लागि दर्जनौं पटक मन्त्रालय, चार पटक जिल्ला प्रशासन र २० पटक वडा कार्यालय पुगे पनि राहत पाउन नसकेको वीरेन्द्रनगर–१० का देवदत्त आचार्यको अनुभव छ।
उसो त किसानलाई राहत वितरणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यविधि समेत बनाएका थिए। सोही अनुसार नै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो।

बाढी र डुबानले कर्णाली प्रदेशभर १० हजार पाँच सय मेट्रिक टनभन्दा बढी धानमा क्षति पुर्याएको तथ्याङ्क प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग छ। संघीय सरकारले धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको थियो।
तर, सरकारले राहतका नाममा आफूहरूलाई एक रुपैयाँ पनि दिन नसकेको पीडित किसानहरूको गुनासो छ।
तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको वषौंसम्म पनि सरकारले यो विषयमा चासो दिएको छैन। किसानलाई प्रदेश सरकारले विभिन्न अनुदान मार्फत समेटे पनि राहत शीर्षकमा बजेट गएको छैन।
कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक चित्र बहादुर रोकायले तत्कालीन समयमा भएको क्षति प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाए पनि राहतको विषयमा आफू जानकार नभएको बताए।
‘त्यो बेला हामीले भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका थियौं। तर, त्यसपछि राहतबारे हामीलाई केही जानकारी छैन,’ निर्देशक रोकायले भने, ‘हाम्रो काम तथ्याङ्क संकलन मात्रै हो। बजेटमा त्यति भूमिका छैन। त्यसैले के भयो रु पाए कि पाएनन् भन्ने कुरामा जानकारी भएन।’
उनका अनुसार तत्कालीन समयमा वर्षाका कारण कर्णालीमा २० देखि २५ प्रतिशत धान बालीमा क्षति पुगेको थियो। सबैभन्दा बढी क्षति सुर्खेतमा भएको थियो।
किसानलाई अन्य अनुदानका कार्यक्रम मार्फत समेटिए पनि राहत दिन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले स्वीकार गरे।
‘किसानलाई प्रदेश सरकारले विभिन्न अनुदान मार्फत समेटे पनि राहत शीर्षकमा बजेट गएको छैन,’ उनले भने।
आफू आएदेखि पीडित किसानलाई कुनै राहत उपलब्ध नगराएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए।
‘म अरू जिल्लामा हुँदा धानबाली क्षति भएका किसानलाई प्रशासनकै समन्वयमा राहत उपलब्ध गराइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, सुर्खेतमा म आएदेखि किसानलाई राहत बाँडिएको छैन। त्यस्तो राहत माग्न अहिलेसम्म पनि कोही आउनुभएको छैन।’
उनका अनुसार प्रदेशको राहत वितरण कार्यविधिका आधारमा पीडितले राहत पाउने व्यवस्था भए पनि यहाँ त्यो लागू भएको छैन।       उकेरा