पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ : मन्त्री पोखरेल

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व लगायतका विभिन्न आन्दोलनमा राज्य र गैर राज्य पक्षबाट पीडित भएकहरुले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहिबार मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतले आयोजना गरेको महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी बहुसरोकारवालाहरुसँग छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले विभिन्न आन्दोलनहरुमा महिलाहरु नै बढी पीडित हुने भएकोले त्यसको मूल्याङ्कन राज्यले गर्नुपर्ने बताए ।
‘नेपालका हरेक आन्दोलन र द्वन्द्वमा महिलाहरु नै बढी पीडित भएका छन् ।   उनीहरुले नै न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्,’मन्त्री पोखरेलले भने, ‘पीडितले न्यायको अननुभूति पाउनेगरी राज्यले काम गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सन्धीहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत कमल सापकोटाले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित सहिद, घाइते, बेपत्ता परिवार केन्द्रीत नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए ।
कार्यक्रममा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका १३२५ र १८२० सम्बन्धी प्रस्तावहरुको समेत छलफल गरिएको थियो । जसको प्रस्तुतीकरण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन एवं अधिवक्ता अधिकारकर्मी पीताम्बर ढकालले गरेका थिए । यसको कार्यान्वयनका लागि सबै तहले चासो देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
द्वन्द्वपीडित महिला संघ कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष सितलसिंह राठौरले द्वन्द्वपीडितका लागि सरकारले केही पहल गरेपनि हक, अधिकार र न्यायका लागि सबै जागरुप हुनुपर्ने बताइन् ।
एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वपीडित, हिंसापीडित महिलाहरुको अधिकार र जिविकोपार्जनमा एकल महिला समुहको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको बताइन् ।
छलफल कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष दिनेश खत्री, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सिमान्तकृत महिलाहरुका लागि महलिा संस्था (वाम), प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रतिनिधि लगायत विभिन्न संघ संस्था र द्वन्द्वपीडितहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।