किरण पौडेल
अब विश्वसामु बलत्कारको पनि बलात्कार गर्ने हैसियत भएका नेपालीहरु हुन् र बलात्कारको पनि बलात्कार गर्ने देश नेपाल हो, भनेर चिनिने दिन निकट भविष्यमा नआउला भन्न सकिँदैन । जता पनि बलात्कारको चर्चा र परिचर्चा चलिरहेको हुन्छ । कसैको निजी मामिलालाई बलात्कार जस्तो जघन्य अवराधको आवरण दिन सक्ने कस्तो कानुन बनायौ हामीले ! निजी सहमतिका मामिलाहरु सम्बोधन गर्न कस्ता कानुन बनाउन चुक्यांै भन्ने बिषयमा छलफल गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । नितान्त निजी मामिलालाई पनि बलात्कारको संज्ञा दिइ कसको कति ? मात्रामा गल्ती भन्ने बिषयमा बलत्कारको भकुण्डो बनाएर केही नेपाली सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा गेम खेल्ने होडबाजी चलेको छ ।
जब दुई जना महिला र पुरुष बिच निकटतम् सम्बन्ध छ भने त्यहाँ पक्कै पनि दुबैको सहमतिमा माया, प्रेम र शारिरीक यौन सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक हो । यदी निकटतम् सम्बन्धको प्रमाण हुन्छ भने सिधै बलात्कारको संज्ञा दिएर किन बलात्कारको पनि बलात्कार गर्दैछ नेपाली कानून ? किन मानीसलाई जवरजस्ती सार्वजनिक अपराधिक बनाउन सामाज र कानुन उदृत छ ? कुनै पनि विवाद बिना सहमतिमा यौन सम्बन्ध हुन्छ भनेपछि आएर कुनै विवाद भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई बलात्कारको संज्ञा नदिइ अन्य कानूनले सम्बोधन गर्ने कानुन बनाइनुपर्छ ।
वास्तविक बलात्कारका पीडितहरुको वेदनालाई समेत ख्याल नगरी यस्ता समस्याहरु मिडिया र सामाजिक संजालहरुमा फैलिदा नेपाली समाजको विश्वसामु कस्तो सन्देश जाला ? यो बिषय सवैले हेक्का राख्नु पर्ने होईन, यस्तो रोइलो हुँदा पनि, यति धेरै घटनाहरु घटेपनि हामी कानुन निर्माणकै चरणमा छांै । मस्यौदा तयार छ, र तुरुन्त पारित हुन्छ भनेर गफ लगाउने जनप्रतिनिधिहरु कता हराए होलान् । यो त लज्जास्पद विषय होइन र । अझै वैवाहिक बलात्कार भनेर पनि सास्ती दिइरहेको छ ।
मान्छेलाई गलत तरिकाले फसाउन खोज्दा कति महिलाहरु होटलका कोठाहरुमा मारिएका छन् । कतिले गोली नै प्रहार गरेर मारेका छन् । यसरी सही कानून सही समयमा नबन्दा र कानूनका ठेकेदारहरुले कानूनलाई जिस्काउँदा समाजमा झन् हत्या हिंसा बढेर गएको छ । यो कसैको कुनै व्यक्तिगत समस्या होईन । सबैको साझा समस्या हो । सबैको घरमा छोरा छोरी हुन्छन् । सबैको बराबर हक छ । कसैले कसैलाई अनावश्यक फसाउन खोज्दा यस्ता समस्या देखिन्छन् । त्यसैले कानून व्यवसायी र सरकारी निकायले यस्तो बिषयलाई राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । त्यस्तै सामाजिक संजाल र मिडियाले पनि संवेदनशिल हुनपर्छ । जती सक्यो चाँडै सम्बन्धमा भएका जोडीहरुको बिच समस्या निराकरण गर्ने ऐन बन्न जरुरी छ ।
लेखक मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी हुन् ।
खुलानजर । २९ बैशाख २०८१, शनिबार २०:०२