सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ६ महिनाको अवधिमा २७२ मानव अधिकार उल्ङ्घन र ज्यादतीका घटना भएका छन् । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ का लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० कर्णाली प्रदेश कार्यालयले ०८० पुस १६ गतेदेखि ०८१ असार १६ गतेसम्म उक्त घटनाहरु अभिलेख गरेको हो ।
जसअनुसार सुर्खेतमा १३१, कालिकोटमा ८ , मुगु १२, सल्यानमा २०, जाजरकोटमा २८, हुम्लामा १० , डोल्पामा ६, रुकुमपश्चिममा ५, दैलेखमा ३८ र जुम्लामा १४ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना भएका हुन् । उक्त घटनाहरु मध्ये महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढी रहेका छन् । सङ्कलित घटनाका विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग अर्धवार्षिक समीक्षा गरिरहेको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।
सुवेदीका अनुसार यो ६ महिनामा सुर्खेतमा मात्रै सबैभन्दा धेरै महिला हिंसाका घटना बढी रहेका छन् । ६ महिनामा सुर्खेत जिल्लाभर ८३ वटा घरेलु हिंसाका घटना अभिलेख भएका छन् । जसमध्ये ४६ वटा मुद्धा मिलापत्र भएका छन् । बहुविवाहका तीन वटा र बलात्कारका आठ वटा घटना अभिलेख भएका छन् । यसैगरी जिल्लामा बालअधिकार हनन्का घटनामा समेत वृद्धि भएको पाइएको छ । विद्यालयमा कुटपिटको एक, बलात्कारका २३ वटा, बालविवाह सम्बन्धी एक घटना भएको इन्सेकले अभिलेखिकरण गरेको छ । जसमध्ये दुईओटा राज्य पक्ष र १ सय २९ ओटा गैरराज्य पक्षबाट घटना भएका छन् ।
ञमानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका सङ्कलित घटनामाथि त्रृटि सच्चाउने र छुटेका घटना समावेश गर्ने उद्देश्यले अर्धबार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गरिरहेका छौं,ञसुवेदीले भने, ञनागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका घटना समेत पछिल्लो समय बढेको पाइएको छ । गत साल भन्दा अहिले घटनाह,स बढिरहेका छन् ।ञ
कुटपिट सम्बन्धी तीन ओटा घटना दर्ता भएकोमा राज्य पक्षबाट दुई र अन्य पक्षबाट एउटा घटना भएको इन्सेकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । खुकुरी प्रहारबाट एउटा, धम्की तथा दुव्र्यवहारका दुई वटा र शंकास्पद मृत्यु एक घटना रहेका छन् । सुर्खेतमा महिला हिंसाका घटना बढेको पाइएको छ । विभिन्न पेशा व्यवसायमा आवद्ध भएका महिलाहरू हिंसामा परेका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले संविधानले व्यवस्था गरेको हक अधिकारको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । घटना न्यूनीकरण पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय बढी उत्तरदायी बन्नुपर्ने औंल्याए । उनले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै तीन तहका सरकारले आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले मानव अधिकारका क्षेत्र वृहत भएकाले उक्त विषयमा थप सेवा विस्तारमा सरकारले जोड दिएको बताए । विद्युत, सडक, खानेपानीका सवालमा विशेष सुझावसहितका विवरण इन्सेकले ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । घटना घट्न नै नदिनेतर्फ सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने र समाजलाई सूसुचित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सबैले आ–आफनो दायित्व पूरा गर्न लाग्नुपर्ने भन्दै स्रोत साधन अभावका कारण न्यायोचित रुपमा सेवा दिन सकस हुने गरेको उनले औंल्याए । राष्टिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका पाटोलाई विशेष प्राथमितामा राखिएको बताए । उनले इन्सेकको वर्ष पुस्तक समाजको ऐना रहेको भन्दै प्रशंसा गरे । पछिल्लो समय आत्महत्याको दर बढिरहेकाले वर्षभरीमा सुर्खेत जिल्लाभर कस्ता घटना भएका छन् भन्ने विषयको खोजीमा इन्सेकले जोड दिनुपर्ने बताए । उनले मानव अधिकार कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ–कहाँ कमजोरी छ भन्ने विषयमा मानव अधिकार पुस्तकले देखाएको प्रमुख बास्तोलाले बताए । उनले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पहिचानमा जोड दिनुपर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका विषयमा थप पहल गर्नुपर्ने, समस्या पहिचान गर्नुपर्ने भन्दै पीडितको गोपनियतामा ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
जिल्ला न्यायधिवक्ता नविन भट्टले जिल्लामा दैनिक मुद्दाको संख्या बढिरहेको बताए । उनले पीडितको न्यायको लागि आफू सदैव दत्तचित्त भएर काम गर्ने गरेको बताए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशनको मुख्य उद्देश्यका बारेमा जानकारी दिँदै कार्यक्रमबाट आएका विषयहरुलाई प्रष्ट पारे ।
उच्च बार एशोसियसनका अध्यक्ष दुर्गा सापकोटाले पछिल्लो समय नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषय मानव अधिकार हननका घटना हुने गरेको बताए । उनले सार्वजनिक सरोकारका विषय विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषय उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले गत वर्षभन्दा मानव अधिकार हनन् र ज्यादतिका घटनाहरु बढिरहेको बताए । पछिल्लो समय एकतर्फी सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको नवज्योति केन्द्रकी फोकल पर्सन जरमाया बाठाले बताइन् । उनले सम्बन्ध विच्छेदका मुदा दर्ता गर्न सहज भएसँगै महिला थप पीडित भएको भन्दै अंश नपाउने र महिलाहरु थप पीडामा हुने गरेको बताइन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ललित बसेलले मानव अधिकार अन्तर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारलाई समेत बढी जोड दिनुपर्ने बताए।
एड्भोकेसी फोरमका संयोजक राजेन्द्र भारतीले मानव अधिकार हनन्का घटनाहरु न्यूनीकरण गर्न सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए ।
समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी रुपेश खड्का, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि लगायत अधिकारसँग सरोकार राख्ने संघसंस्था, पत्रकारलगायत ३६ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।