गत बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दैलेखका योगेन्द्र शाहीलाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
उनले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिइसके । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले उनलाई बिहीबार शपथ खुवाए । यसभन्दा पहिलाका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशको खर्च मात्रै अनावश्यक हुने भन्दै योजना आयोगमा कुनै पदाधिकारी नै नियुक्त गरेनन् । तर, नियुक्तभएको दुई महिनामा नै मावोवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरे । हरेक हिसाबले पछाडी परेको कर्णालीको विकास गर्न विज्ञ समुह लगायत यस्ता आयोगको आवश्यकता त पर्ला नै । तर आयोगमा नियुक्त गर्ने पदाधिकारीमा राजनीतिक हावी हुँदा त्यसको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेका छ ।
नवनियुक्त शाही २०७६ सालदेखि २०७८ सम्म कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सदस्य थिए । एमालेको भागबाट सदस्य बनेका शाहीले तत्कालीन समयको नेकपाभित्रको राजनीतिक अन्यौलता, उतार चढाव र आफ्नै व्यवहारिक समस्याको कारण दुखाउँदै २०७८ असोजमा राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसबेला उनी एमालेको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागको सचिव तथा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको सदस्य थिए ।
गत असोजमा कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेबाट टिकट नपाउने निश्चित भएपछि उनी माओवादी प्रवेश गर्दै माओवादी केन्द्रबाट दैलेख क्षेत्र नम्बर–२ (ख) बाट उम्मेदवार बने ।
उनलाई टिकट दिन माओवादीबाट सिफारिसमा परेर चुनाव प्रचार–प्रसारको तयारी गरिसकेका उपेन्द्रकुमार रावत ‘सुशील’ लाई ब्याक गराइयो ।
शाही एमालेका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहसँग झिनो मतान्तरले पराजित भए । प्रदेशसभामा पराजित भएका उनले पार्टी प्रवेश गरेकै कारण अहिले आयोगको उपाध्यक्ष पद उपहार पाए । सरकारले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीमा को कहिले र कति भए भन्ने विषय भन्दा पनि कसरी नियुक्त गरियो त्यसमा के स्वार्थ भयो भन्ने विषय नै मख्यतया चासोको विषय हो । सरकारले नियुक्त गर्ने यस्ता पदमा कर्णालीलाई साँच्चिकै योगदान गर्न सक्ने र विकासको भिजन भएकाहरु रोज्नु नै पर्छ । त्यसैले पदमा भएकाहरुले यस्ता पदमा नियुक्त गर्दा राजनीतिक स्वार्थ त्याग्नु नै पर्छ ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । १२ चैत्र २०७९, आईतवार २१:३३