सुर्खेत : २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा २० सिटसहित संसदमा पहिलो दल बनेको एमाले तत्कालिन चुनावी गठबन्धन गरेको माओवादीसँग सहकार्य गरेर पहिलो पटक चार मन्त्रालयसहित सरकारमा गयो।
माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीका लागि संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र एमालेबाट संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो। २०७४ फागुन ३ मा माओवादी संसदीय दलको नेता शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।
तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको प्रक्रिया चलिरहेको थियो। केन्द्रबाट चार–दुई मन्त्रालयको भागबण्डा तथा पहिलो चरणमा महेन्द्र शाही नै मुख्यमन्त्री बन्ने र त्यसपछि यामलाल बन्ने निर्देशन आयो।
फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। एमालेबाट प्रकाश ज्वाला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, दल रावल सामाजिक विकास मन्त्री, खड्क खत्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बने।
प्रदेश सभामा १० सांसद रहेको एमाले तेस्रो दल हो। अहिले कांग्रेससँग १४, माओवादीसँग १३, राप्रपा, समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद एक–एक गरी ३० सांसद् छन्।
माओवादीबाट नरेश भण्डारी कानून मन्त्री र बिमला केसी भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री बने। तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ६ मन्त्रालय थिए। पछि दुई पार्टी एक भएर नेकपा बनेपछि यामलाल र महेन्द्रबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा झन् रोचक बन्यो।
मुख्यमन्त्री आलोपालो भन्ने निर्णय कायम हुन नसक्ने स्थिति बन्यो। २०७६ साउन ३० मा बैंकिङ कसुरमा दोषी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त गरेर उक्त मन्त्रालय आफैसँग राखे।
त्यसपछि २०७७ असोज २४ मा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए, तर भएन। त्यो बेला कँडेलले पूर्व माओवादी सांसद धर्मराज रेग्मी, ठम्मर विष्ट, उपसभामुख पुष्पा घर्तीकोसमेत हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए।
२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि पुनः बैशाख २०७८ वैशाख १ मा शाही नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कँडेलले दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लगाइयो। यसको प्रभाव प्रदेशदेखि संघसम्म पर्यो।
सभामुखसहित २० सांसद भएको एमालेले चाहेको अवस्थामा एकल सरकार गठन गर्न सक्थ्यो, तर गरेन। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका कँडेललाई आफ्नै पार्टीकाले साथ दिएनन्। इतिहासमै पहिलो पटक वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर एमालेकै केही सांसद्ले शाही नेतृत्वको सरकारलाई जोगाइदियो।
६ सिट भएको कांग्रेसले पनि माओवादीलाई विश्वासको मत दियो। पछि फ्लोर क्रस गरेका चारमध्ये तीन जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले ६ महिने मन्त्री बनाए। पुर्व राजनीतिक सहमति अनुसार कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए। माओवादी–कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारी भयो र मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको बाटो छेकियो। संसदको पहिलो दल प्रतिपक्षको बेन्चमा थन्कियो।
यस पटक पनि पुस १० गते केन्द्रमा माओवादीसहितको गठबन्ध फेरिएपछि सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा एमाले पूर्ण विश्वस्थ थियो। एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा गत पुस २७ गते कर्णाली सरकारको नेतृत्वबारे माओवादी र एमालेबीच आलोपालोको सहमति भयो।
सहमतिमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित तीन र एमालेले तीन मन्त्रालय लिने विषय टुंगियो। सोहीअनुसार एमालेले माघ ६ गते माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दियो। मिलेर सत्ता साझेदारी गर्दै कर्णालीबाट नयाँ राजनीतिक सन्देश दिने बतायो।
अहिलेको अवस्थामा पनि राजनीतिक घटनानाक्रम फेरबदल हुँदा हामीले सरकारको नेतृत्व लिन सकेका होइनौं। अहिले हामीसँग एकल बहुमत छैन।
तर, फागुनमा केन्द्रमा फेरि पुरानै गठबन्धन ब्यूँतिदा यामलालको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना माथि फेरि बज्रपात भयो। आइतबार मात्रै एमालेबाट कर्णाली सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीतबहादुर मल्लले राजीनामा दिए। सोमबार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
प्रदेश सभामा १० सांसद रहेको एमाले तेस्रो दल हो। अहिले कांग्रेससँग १४, माओवादीसँग १३, राप्रपा, समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद एक–एक गरी ३० सांसद् छन्। अब कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीबीच सत्ता साझेदारी हुँदैछ। २०७८ मा पनि कांग्रेस–माओवादीबीच नै सत्ता साझेदारी थियो।

पहिलादेखि नै राजनीतिक पेलानमा परेका यामलाललाई यसपटक न्याय मिल्छ भन्नेमा एमालेवृत्त विश्वस्थ भएर बसेको थियो। कँडेल स्वयंले पनि निर्वाचनमा आफू मुख्यमन्त्री बन्ने भन्दै मतदातासँग मत मागेका थिए। संसद्को दुई कार्यकालको पहिलो चरणमा सत्ता सहयात्री बनेको कर्णाली एमाले केन्द्रीय राजनीतिको हस्तक्षेपको चपेटामा पर्यो।

पार्टीले कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक नभएको अवस्थामा मुखैमा पाएको सत्ता एमालेले गुमाउन परेको एमालेका एका सांसद बताउँछन्।
‘संसदको पहिलो कार्यकालमा हामीसँग स्पष्ट बहुमत थियो, केन्द्रको नेतृत्वले स्पष्ट निर्णय लिएको भए पहिलो चरणमा नै हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने थियौं,’ ती सांसद्ले भने, ‘अहिले दोस्रो कार्यकालमा पनि केन्द्रले हामीलाई बेवास्ता गर्यो, कर्णालीको विषयमा कुनै रुचि नै नराख्दा यो पटक पनि सरकारको नेतृत्व गर्नबाट हामी चुक्यौं। केन्द्रले चाहेको भए अहिलेसम्म हामी सरकारको नेतृत्व लिइसकेका हुन्थ्यौं।’
कर्णालीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व लिन नसक्नु अविकसित राजनीतिक घटनाक्रम नै रहेको एमाले कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष एवं प्रदेश सभा सांसद विनोदकुमार शाह बताउँछन्।
एमालेभित्रको सुरुवातदेखि कै घटनाक्रमले उसले कर्णालीमा नेतृत्व गर्ने अवसर गुमायो। एमालेभित्रका आन्तरिक समस्या नै बिडम्बनाको विषय हो।
‘हामीलाई जनताले विश्वास गरेर ०७४ मा प्रदेश सभाको पहिलो दल बनाए पनि राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएर फ्लोर क्रस हुँदा हामीले सरकारको नेतृत्व लिन पाएनौं,’ शाहले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पनि राजनीतिक घटनानाक्रम फेरबदल हुँदा हामीले सरकारको नेतृत्व लिन सकेका होइनौं। अहिले हामीसँग एकल बहुमत छैन।’
बहुमत भएको बेला पनि एमाले केन्द्रको सहमति तोडेर जान नसक्दा कर्णालीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

‘बहुमत भएको बेला केन्द्रको निर्णय तोडेर एमालेले केही काम गरेन, केन्द्रीय समिकरण अनुसार हामी निरन्तर चलिरह्यौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो नेतृत्वको सरकार नबन्दा विकास हुन सकेको छैन, त्यो कुरा जनताले राम्ररी बुझेका छन्।’
एमालेका लागि सरकारको नेतृत्व लिने अवसर २०७८ वैशाख ३ गतेको फ्लोर क्रसबाट नै गुमाएको राजनीतिक विश्लेषक एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पिताम्बर ढकाल बताउँछन्।
‘एमालेभित्रको सुरुवातदेखि कै घटनाक्रमले उसले कर्णालीमा नेतृत्व गर्ने अवसर गुमायो। एमालेभित्रका आन्तरिक समस्या नै बिडम्बनाको विषय हो,’ विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘त्यही धक्काले पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी हुने र नेतृत्व लिन नपाउने स्थिति भयो। यो पटकको विषय अलि फरक थियो।’
यो पटक केन्द्रबाट एकलौटी नै माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिए पनि अहिलेका मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेसँग व्यावहारिक सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ।

उकेरा