सुर्खेत: हरेक वर्ष यसै समयमा कर्णाली प्रदेशमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि व्यापक छलफल हुन्छ । विभिन्न क्षेत्र र सरोकारवाला नागरिकहरुसँग छलफल समेत गरिन्छ । यो वर्ष पनि स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र नागरिक समाज लगायत सरोकारवालाहरुसँग प्रदेश सरकारले बजेटको छलफल गरेको छ । जेठ १० गतेदेखि प्रदेश सभामा बजेट अधिवेशन हुँदैछ । विगतमा नयाँ बजेट निर्माणको काम फागुन, चैत महिनादेखि नै सुरु भएपनि यो वर्ष सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद विस्तार, मुख्यमन्त्रीले पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने जस्ता कारण बजेटको तयारीमा ढिलाइ भएको छ ।
बजेटमाथिको छलफल औपचारिकताका लागि मात्रै हुने गरेको र नीति तथा कार्यक्रम भने प्रदेश सरकारले आफ्नै तरिकाबाट ल्याउने गरेको गुनासो आएको छ ।
जसका कारण समस्या आउने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन् ।
बजेटमाथिको प्राथमिकता तोकेर योजना प्रदेशमा पठाए पनि प्रदेश सरकारले सो योजनाहरू छनोटमा नपारेर आफ्नै तरिकाको योजना पठाउँदा प्राथमिकताका योजनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको पालिकाका जनप्रतिनिधिले बताउने गरेका छन् ।
‘छलफल र समन्वय गर्नु राम्रो कुरा हो । विगतमा पनि यस्त छलफल र समन्वय भएकै हुन् । तर, छलफल एकातिर नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतिर हुँदा समस्या भएको छ,’चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले भने, ‘पालिकाले नै माग गरेका वा सिफारिस गरेका योजनाहरु प्रदेशबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । विगतका वर्षहरुमा त्यस्तो देखिएन ।’
उनले भनसुनका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा सबै निकायसँग सुझाव मागिरहेको छ । यद्यपी सुझाव माग्ने तर कार्यान्वन गर्दा अकै कुरा समावेश हुने गरेकोले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबहादुर गिरीले बताए ।
‘हामीले त स्थानीयस्तरबाट आवश्यकताका आधारमा बजेट माग गर्ने हो । तर, यताबाट पठाउँदा ठिक उल्टो हुन्छ,’अध्यक्ष गिरीले भने, ‘बजेट माथिको छलफल छलफलमै सिमित नहोस् । भुगोल हेरेर आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यसको सम्बोधन होस् ।’
विगत चार आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम हुने प्रदेश सरकाले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । तर, संघीय सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा भारी कटौती गरेकाले बजेटको आकार घट्ने निश्चित रहेको अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बताए ।
‘समग्रमा बजेट घटेको छ, समानीकरण लगायतमा झण्डै ४ अर्बमाथिको बजेट घटेको छ,’ मन्त्री सिंहले भने, ‘अझै संघबाट कति आउने भन्ने यकिन छैन ।’
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख वार्षिक बजेट थियो भने दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा झण्डै ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार, ०७७÷०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार र ०७८÷०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट थियो ।
नयाँ आउने बजेट करिब–करिब पहिलो कार्यकालको दोस्रो आर्थिक वर्षको हाराहारीमा हुने मन्त्री सिंहले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आयस्रोत छैन । संघीयतामा पनि कर्णाली सरकार पूर्ण रुपमा केन्द्रसँगै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ आउने बजेट कर्णाली सुहाउँदो ल्याउने अर्थमन्त्री सिंहको दावी छ ।
यो वर्षको बजेट बाँडफाँडमा भनसुन र बिचौलिको प्रभाव पर्न नदिने उनको भनाई छ । यसअघि अनुदानमै आएको बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रदेश सरकार असफल हुँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले पनि कर्णालीले ल्याउने बजेट प्रभावकारिता र कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको चटारो बढिरहँदा यतिबेला मन्त्रालयमा बजेट माग्नेहरुको भिड पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यहाँका आठ वटै मन्त्रालयमा बजेट माग्नेहरुको भीड दिनहँ लाग्ने गरेको छ ।
खुलानजर । ७ जेष्ठ २०८०, आईतवार १५:४९