अपांगताको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता


सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कोसिस नेपाल र अपांगता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपाल (FWDN) को संयुक्त आयोजनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी दुई दिने कर्णाली प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी तीन जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचरीहरुले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुका क्षेत्रमा काम गर्न दुई दिने कार्यशालाले महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले आगामी दिनमा पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका सवाल नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै लेकवेसी नगरपालिकाका नगरप्रमुख उमेश पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै नगरको बजेट विनियोजन गर्ने बताए । त्यस्तै दैलेखको नारायण नगरपालिकाकी उपप्रमुख तप्ता थापाले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको कानुनी व्यवस्था अनुसार आफुले सम्मानजनक रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष प्रदिप चौलगाईंले अपांगता भएकाहरुलाई स्थानीय तहबाट उपेक्षमा नपार्ने बताए । यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगर कार्यपालिका सदस्य यमुना परियारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पीडालाई बुझेर संविधानले दिएको अधिकार अनुसार अनुभूति गर्नेगरी नगरले सेवा प्रवाह गर्ने बताइन् । कोसि नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका सवालमा तीनै तहका सरकारले आवश्यक पहल कदमी लिनुपर्नेमा जोड दिए । अपांगता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपाल (FWDN) की महासचिव रमा ढकालले नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधिले अपांगताका विषयमा बुझ्नुपर्ने बताइन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समावेश गरी नीतिगत रुपमा बजेट र अन्य विषयमा स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्ने बताइन् ।

गोष्ठीमा सहभागीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको परिभाषा, अधिकार, नीति कार्यान्वयन, समावेशी विकास तथा स्थानीय तहमा अपांगता मैत्री वातावरण निर्माण, अपांगता ऐन २०७४, अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता, स्थानीय सरकार ऐन लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । कार्यशालामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दै तिनको समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । साथै, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार, बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

बिहिबार सम्पन्न दुई दिने कार्यशालामा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र लेकवेसी नगरपालिका, दैलेखको नारायण नगरपालिका, कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका ४५ जना जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।