सुर्खेत: देशकै दुर्गम भेगलाई जोड्ने जीवनरेखा मानिएको कर्णाली राजमार्ग फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ—तर विकासका कारण होइन, बरु बेथिति, ढिलासुस्ती र असफल ठेक्का व्यवस्थापनका कारण। वर्षौंदेखि स्तरोन्नतिको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भए पनि सडकको अवस्था उस्तै दयनीय रहँदा स्थानीय नागरिकले अझै कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत वर्षौंदेखि अलपत्र परेका १० वटा ठेक्का चैत ११ गते एकैपटक तोडेको छ। पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूविरुद्ध यो कदम चालिएको हो। यससँगै चार निर्माण कम्पनीलाई ‘कालोसूची’मा राख्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुगुको भूलभूलेदेखि ताल्चासम्मको २० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि शंकरमाली निर्माण सेवाले झण्डै ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। सडक चौडा बनाउने, टेवा पर्खाल निर्माण गर्ने र ग्राभेल गर्ने जिम्मा पाए पनि कम्पनीले तीन पटकसम्म म्याद थप्दा पनि आधा काम पूरा गर्न सकेन। अन्ततः कार्यालयले धरौटी जफत गर्दै ठेक्का रद्द गर्यो।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दहीखोला–नाग्मा र सेरीघाट खण्डमा कालोपत्र मर्मतका लागि मान शाही निर्माण सेवा कालीकोटसँग झण्डै एक करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। तीनपटक म्याद थप्दा पनि प्रगति शून्य भएपछि उक्त ठेक्का पनि तोडिएको छ।
सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहका अनुसार अधिकांश ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यताकै हुन्, जसमा ठेकेदारहरूले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएका थिए। `पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम नभएपछि अन्ततः ठेक्का तोड्नुको विकल्प रहेन,´ उनले भने, `अब नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।´
विगतको सपना, वर्तमानको विडम्बना
कर्णाली राजमार्गको इतिहास हेर्दा यो सडक कर्णाली प्रदेशलाई देशको मुख्य भूभागसँग जोड्ने महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा विकास गरिएको थियो। तर यसको स्तरोन्नति र मर्मतमा देखिएको ढिलासुस्तीले विकासको सपना अधुरै छोडेको छ।
२०७२ सालमा विश्व बैंकको झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा गरिएको कालोपत्र अहिले अधिकांश ठाउँमा उप्किइसकेको छ। सामान्य वर्षा हुँदा सडक हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने समस्या अहिले पनि यथावत् छ।
कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका प्रमुख कमलबहादुर शाही भन्छन्, `सडकको अवस्था हेर्दा विकास भयो भन्न लाज लाग्छ। यात्रुहरूले घण्टौं जाममा बस्नुपर्छ, दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ।´
जोखिमपूर्ण यात्रा र स्थानीयको पीडा
कर्णाली राजमार्गका धेरै खण्ड अझै एक लेनमै सीमित छन्। सवारी साधन क्रस गराउन घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। कमजोर भौगोलिक संरचना र पहिरोको उच्च जोखिमका कारण वर्षायाममा सडक झनै जोखिमपूर्ण बन्छ।
विशेषगरी कालीकोटको दहीखोला–मान्म–नाग्म–जुम्ला खण्ड सबैभन्दा जोखिमयुक्त मानिन्छ। यहाँ स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पर्दा स्थानीयले दैनिक रूपमा समस्या भोगिरहेका छन्। बिरामीलाई अस्पताल लैजान, खाद्यान्न ढुवानी गर्न वा विद्यार्थीलाई विद्यालय जान समेत कठिन हुने अवस्था छ।
करोडौंका योजना, तर परिणाम उस्तै
सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार झण्डै १६ करोड रुपैयाँ बराबरका विभिन्न ठेक्काहरू तोडिएका छन्। कालीकोटका दुई, मुगुको नाग्म–गमगडी खण्डको एक र जुम्ला–डोल्पा हुँदै मनाङ–मुस्ताङ जोड्ने सडकका ठेक्काहरू रद्द गरिएका हुन्।
त्यस्तै, गत वर्ष मात्रै झण्डै २० करोड रुपैयाँ लागतमा ८ वटा ठेक्कामार्फत स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको थियो। केही खण्डमा प्रगति भए पनि अधिकांश योजना अझै अलपत्र अवस्थामा छन्। निमित्त डिभिजन प्रमुख श्रवणकुमार महताराका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दहीखोला–नाग्मा खण्डका तीनवटा योजना सम्पन्न भएका छन्। तर समग्र अवस्थाले भने सन्तोषजनक सुधार देखाएको छैन।
समस्या कहाँ छ?
कर्णाली राजमार्गको समस्या केवल ठेकेदारको लापरबाहीमा मात्र सीमित छैन। कमजोर अनुगमन, राजनीतिक दबाब, प्राविधिक चुनौती र भौगोलिक कठिनाइ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा कडाइ नहुनु, समयमै कारबाही नगर्नु र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता मूल्यांकन नगर्नुजस्ता कमजोरीले समस्या झन् जटिल बनाएको छ।
ठेक्का तोडेर मात्रै समस्या समाधान नहुने स्थानीयको गुनासो छ। नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी र जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, काम नगर्ने कम्पनीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
सरकारले कर्णाली राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा, वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको ‘ठेक्का लिने–काम नगर्ने’ चक्र फेरि दोहोरिने निश्चित छ।
कर्णाली राजमार्ग केवल सडक होइन, कर्णालीको जीवनरेखा हो। तर यसको विगतका असफलता र वर्तमानको बेथितिले विकासप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदासमेत नागरिकले सहज यात्रा गर्न नपाउनु राज्य व्यवस्थाको कमजोरीको स्पष्ट संकेत हो।
अब पनि सुधार नगरे कर्णालीका नागरिकले विकासको नाममा सास्ती भोगिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने संकेत देखिँदैन।
खुलानजर । ७ बैशाख २०८३, सोमबार १०:३७