प्रतियोगिता मिति तोक्ने राजनीतिले अलपत्र १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद

सुर्खेत: बैठक लाइभ गरेर मिति घोषणा गर्ने सरकार अहिले तोकिएको समयमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद गर्न नसक्दा औपचारिक रूपमा बोल्नसमेत सकिरहेको छैन । पटक–पटक मिति तोकिने र फेरि स्थगित हुने परम्पराले खेलाडीको मनोबल मात्र होइन, समग्र खेलकुद व्यवस्थापनप्रति नै प्रश्न उठाएको छ । उत्साहका साथ छनोट भएर तयारीमा जुटेका सयौँ खेलाडी आज अन्योल, निराशा र रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् ।
१०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि गण्डकी प्रदेशबाट छनोट भएका भलिबल खेलाडी सुजन चोखाल अहिले जापानमा रोजगारी गरिरहेका छन् । २०८१ मंसिरमा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भनिएको प्रतियोगिताका लागि गण्डकीले बैशाखमै गोरखा बारपाकमा छनोट प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । त्यसबेला टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य रहेका चोखाल तोकिएको समयमा खेल नहुँदा अवसर गुमाएर विदेशिएका हुन् । उनीसँगै छनोटमा परेका अर्का खेलाडी हरि पाण्डेले त भलिबलबाटै सन्यास लिइसकेका छन् । खेलाडीका लागि सुनौलो अवसर बन्नुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद ढिलाइको सिकार बन्दा करिअर नै संकटमा पर्न थालेको उनीहरूको गुनासो छ ।
गण्डकी मात्र होइन, अधिकांश प्रदेशले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेलाडी छनोट गरिसकेका थिए । तर प्रतियोगिता नहुँदा छनोट भएका खेलाडी अहिले कहाँ छन् भन्ने विषयमा प्रदेश खेलकुद परिषद्हरू नै अनविज्ञ देखिन्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव लोकबहादुर खड्काका अनुसार एक वर्षअघि छनोट भएका धेरै खेलाडी सम्पर्कबाहिर छन् । अब खेल हुने हो भने फेरि छनोट नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनका अनुसार पर्याप्त पूर्वाधार अभाव, कमजोर लगानी र अनिश्चित तालिकाले खेलाडीको मनोबल खस्किँदै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको अदलबदल पनि ढिलाइको प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ । जेन–जी समूहका तर्फबाट मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ताले गत कात्तिकमा हतारहतार १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तोके । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिसमेत भयो, समिति र उपसमिति गठन भए । तर केही समयमै उनले राजीनामा दिएपछि खेलकुद फेरि अन्योलमा धकेलियो । अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कै मातहतमा छ । नेतृत्वको निरन्तरता नहुँदा निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने क्रम दोहोरिएको छ । खेल स्थगनबारे अनौपचारिक जानकारी प्रदेशमार्फत खेलाडीलाई गराइएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता बताउँछन् । उनका अनुसार खरिद प्रक्रिया, बजेट व्यवस्थापन र पूर्वतयारी अपुग हुँदा समयमै प्रतियोगिता सम्भव भएन । ‘मन्त्रालय र परिषद्बीच समन्वय कमजोर रह्यो, नेतृत्व परिवर्तनले थप असर ग¥यो,’मेहताले भने । उनी कर्णाली प्रदेशबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको आरोप पनि लगाउँछन् ।
१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद ढिलाइ हुनु यो पहिलोपटक होइन । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको समापनसँगै २०८१ मंसिरमा कर्णालीमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । पूर्वाधार अभाव देखाउँदै उक्त मिति सरेर चैत पुग्यो, त्यसपछि आर्थिक अभाव भन्दै फेरि स्थगित भयो । परिषद्ले जेठमा गर्ने निर्णय गरे पनि तयारी अपुग भन्दै त्यसबेला पनि हुन सकेन । यसरी चारपटकसम्म मिति तोकिएर स्थगित हुँदा खेलाडी, प्रशिक्षक र आयोजक सबै निराश बनेका छन् ।
खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र फरक–फरक दलका नियुक्त पदाधिकारीबीचको असहयोग पनि ढिलाइको कारक मानिन्छ । विगतमा मन्त्री र परिषद् पदाधिकारीबीचको टकराव, समितिमा एकलौटी निर्णयको आरोप र उच्च राजनीतिक दबाबका कारण प्रतियोगिता रोकिने उदाहरण दोहोरिएका छन् । यस क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्म गुहार मागिएको प्रसंग पनि चर्चामा आएको थियो । यस्तो प्रवृत्तिले खेलकुद प्रशासनलाई स्थिर र पेशेवर बनाउन चुनौती थपेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यता खेलाडी भने निरन्तर अन्योलको मारमा छन् । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा तीन स्वर्ण जितेका टेनिस खेलाडी प्रदीप खड्का १०औँका लागि काठमाडौंमा प्रशिक्षणमा जुटेका थिए । तर मिति सर्दै जाँदा उनी दोधारमा परेका छन् । ‘कहिले हुने ठेगान छैन, कुर्दाकुर्दा उमेर नै जान्छ जस्तो छ,’उनले भने । राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमै नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अवसर गुम्ने, र्याङ्किङ खस्किने र आर्थिक संकट बढ्ने खेलाडीहरूको साझा चिन्ता हो ।
यद्यपि सचिवालय उद्घाटन, लोगो र मस्कट सार्वजनिक, मूल आयोजक समिति गठन तथा विषयगत उपसमिति निर्माणजस्ता औपचारिक काम सम्पन्न भइसकेका छन् । हालसम्म सातवटा बोर्ड बैठक बसिसकेको छ । १२३औँ बैठकले फागुन १ देखि ७ गतेसम्म प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बोर्ड सदस्यहरूले ‘सक्छौँ कि सक्दैनौँ स्पष्ट निर्णय गरौँ’ भन्ने आग्रह राखे पनि नतिजा शून्य नै रह्यो ।
अब प्रश्न उठेको छ—१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद कहिले हुन्छ ? सदस्य सचिव मेहता असारसम्म समय दिए प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सकिने दाबी गर्छन् । तर खेलाडी र प्रशिक्षकको विश्वास भने बारम्बारको स्थगनले कमजोर बनिसकेको छ । मिति तोक्ने र पछि स्थगित गर्ने राजनीतिक संस्कृतिले खेलकुदको साख घटाउँदै लगेको छ । पूर्वतयारी, स्पष्ट क्यालेन्डर, स्थिर नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापनबिना राष्ट्रिय खेलकुद केवल घोषणामा सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ । खेलाडी कुर्दाकुर्दै थाकिसकेका छन्, अब निर्णय र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने जिम्मा राज्यकै काँधमा छ ।