दलित समुदायको ठूलो बसोबास भएको प्रदेशका रुपमा कर्णालीलालई लिइन्छ । प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीको कुल जनसंख्यामध्ये दलितको जनसंख्या २९ प्रतिशत छ । तर, त्यही दलित समुदायलाई हरेक पटकका नीति तथा कार्यक्रममा उपेक्षा गरिन्छ ।
शुक्रबार मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन गर्यो । तर, त्यसमा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु देखिएनन् ।
बरु स्वार्थ अनुरुप बजेट आएको देखिन्छ । जसबाट स्वयंम सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्ष एमाले समेत सन्तुष्ट छैन ।
सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरुलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । सदियौंदेखि जातीय विभेद तथा छुवाछूतको बहिष्करणमा पारिएको दलित समुदायलाई समेट्ने गरी नीति र कार्यक्रम आएको छैन । प्रदेश सरकारले स्पष्ट दलितमैत्री नीति र कार्यक्रम नल्याई केही सोलोडोलोमा ल्याइएको छ, यसले दलित समुदायलाई उपेक्षा नै गरेको छ ।
दलित समुदायलाई सदियौंदेखि जातीय विभेद तथा छुवाछूतको बहिष्करणमा पारिएको छ । कर्णालीका दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अवस्था दयनीय छ । अझ घातक पीडा भनेको जातीय अहङ्कारवादमा आधारित जातीय छुवाछूत प्रथा नै हो । जातीय विभेदले समाजलाई चिराचिरा पारेको छ । जातीय छुवाछूत अत्यन्त अमानवीय र असभ्य प्रथा मान्ने र जघन्य अपराध गर्नेमा कर्णाली प्रदेश नेपालकै अग्रस्थानमा रहेको छ । तसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २४ छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० दलितको हकलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याए उनीहरुको सम्मान हुनेछ । त्यसपछि न दलित समुदाय प्रदेशसभा घेर्न जानेछन् । नत राज्यले विभिन्न परिस्थिति खेप्नपर्छ ।
खुलानजर । ३ असार २०८०, आईतवार ११:००