दलित समुदायका मुद्दामा प्रहरीले चासाे देखाउनुपर्छ : सदस्य पुर्कुटी

सुर्खेत: दलित समुदायमाथि भइरहेका अन्याय र विभेदका घटनामा प्रहरीले गम्भीर चासो देखाउनुपर्ने राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले बताएका छन्।
शुक्रबार सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले दलित समुदायका मुद्दा प्रायः कमजोर अनुसन्धानका कारण कानुनी कारबाहीसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गरे। `दलितका हक, अधिकारका विषयमा प्रहरी प्रशासन संवेदनशील हुनुपर्छ। कानुनी राज्यको अभ्यास सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्छ,´ पुर्कुटीले भने, `प्रहरीले चासाे दिएर काम गरे दलित समुदायका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसका लागि प्रहरीका हरेक युनिट सचेत हुनपर्याे ।´
छलफल कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश सरकारकी पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपालीले दलित समुदायमाथि हुने हिंसा, छुवाछुत र भेदभावका घटनामा प्रहरीले सक्रिय भएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन्। `अधिकार स्थापित गर्न कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन, कार्यान्वयनमा प्रहरी प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण छ,´उनले भनिन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्माले दलितसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरी प्रशासनको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। `न्याय दिलाउने सवालमा ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन। प्रहरी प्रशासनले पीडितको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुपर्छ,´ उनले भने।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख एसपी रुपेश खड्काले दलित समुदायमाथि हुने अपराधका घटनामा प्रहरी सधैं गम्भीर रहेको बताए। `न्याय दिलाउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं। कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पीडितले ढुक्क हुन सक्ने वातावरण बनाएका छाैं,` उनले भने, `पहिलो प्रहरी कर्मचारीलाई वरिन्टेसन गर्ने, प्रत्येक महिनामा समीक्षा गर्छाैं । हरेक युनिटमा दलितका अधिकार र कानुनी व्यवस्थाका विषयमा छलफल गर्छाैं ।´ महिला तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र अन्तर्गत दलित डेस्कलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार याे आर्थिक वर्षमा चार ओटा मुद्दाहरु रहेका छन् । प्रहरीमा आएका अधिकांश मुद्दामा धराैटीमा छाेडेकाे पाइन्छ । छलफलमा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले दलितसम्बन्धी मुद्दा प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न प्रभावकारी अनुसन्धान,छिटो न्याय प्रक्रिया, जनचेतना कार्यक्रम, पीडितलाई संरक्षण, प्रहरीभित्र प्रशिक्षण चलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । छलफल कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारकर्मी, प्रहरी अधिकारी तथा पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो।