सम्पादकीय : हलिया मुक्तिका पीडा बुझ !

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ का ५५ वर्षीय यामराज मल्लको आधा जीवन अरुको खेतबारीमा काम ९हलियाको रूपमा० गरेरै बित्यो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनी १२ वर्षको उमेरदेखि नै आफन्तको घरमा हलियाको रूपमा बसे ।
२०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि मल्ले हलिया पेसा छोडे । सरकारले जग्गा खरिदको लागि दुई लाख रूपैयाँ पनि दिएको थियो । २०७६ मा घर निर्माणका लागि दुई लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० का जन्कु चौधरी पनि लामो समयसम्म साहुकै घरमा हलियाको रूपमा बसे । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेसँगै उनीपनि आफ्नै घर फर्किएका छन् । अहिले आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले सुनाए । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत आवश्यकता दिन सकिएको छैन ।
मुक्त भएदेखि नै चुनारा परिवारलाई छाक टार्नै धौ–धौ छ । उतिबेला चुनाराको परिवारलाई साहुले हलो जोतेबापत दिने अन्नपातले बिहानबेलुका छाक टार्न सजिलै थियो । आफूहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट वञ्चित भइरहेको उनको दुखेसो छ ।
हलिया मुक्ति घोषणाको १६ वर्ष पुगेपनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको डिलबहादुर विकले बताए । हलिया मुक्ति घोषणा गरेको साल फेरिएको भएपनि समस्या नफेरिएको उनको गुनासो रहेको छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले छुट्टै मुक्त हलियाको नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मुक्त हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनको समेत माग उनीहरूको छ ।
त्यसैगरी मुक्त हलिया हाल जुन भूमिमा छन्, सोही जमिन नापी गरी लालपूर्जा दिनुपर्ने, हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बंैकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ । उनीहरूले शुक्रवार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहलाई भेटेरै माग राखेका हुन् । मुक्त हलिया समुदायलाई सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले प्रदेश सरकारले हलियाहरूको यकीन तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा मात्र तथ्यांक संकलन गरिएको छ । अन्य सात जिल्लाका हलियाहरूको पहिचान गर्न तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । हलिया प्रतिनिधि र सरकारबीच २०६५ साल भाद्र २० गते पाँच बुँदे सहमतिपश्चात् हलिया मुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर हलिया मुक्त भएको लामो समयसम्म पनि हलियाहरूले हलिया मुक्त भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
एबनभ