सुर्खेत : कर्णाली सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ ले अन्याय परेको भन्दै आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अन्तिम अल्टिमेटम दिएका छन् । ट्रेड युनियनका तीन संघ संगठनले हस्ताक्षर गरेको अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलार्ई मंगलबार बुझाइएका हो । जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रुपमा वृत्ति विकासबाट बन्चित भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले वीरेन्द्रनगर केन्द्रीत आन्दोलन जारी राखेका थिए । सोमबार ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सेवा सञ्जाल कर्णालीले ट्रेड युनियनको उपस्थितिमा अन्तिम अल्टिमेटसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । आगामी फागुन २ गतेसम्म माग सम्बोन्धन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नेगरी ज्ञापन पत्र बझाएको छ ।
अन्तिम अल्टिमेटमा ट्रेड युनियनको साथ रहेकाले माग सम्बोन्धन हुनेमा विश्वस्त रहेको स्थानीय कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव नारायण भट्टराईले जानकारी दिए । उनले प्रमुख सचिवलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएकाले माग सम्बोन्धन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । ट्रेड युनियनले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा देखिएका त्रुटी संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पुस २६ गते नै पेश गरिसकेको छ । मुख्यगरी ऐनमा त्रुटी देखिएका दफा र उपदफाहरु संशोधनको लागि हालसम्म पनि देखिने र बुझिने गरी नतिजामुलक परिणाम प्राप्त नभएकोले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप सशंकित भएका छन् । स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा भएको विभेदको अवस्थामा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनलाई चिन्तित र गम्भीर आपत्ती जनाउँदै आएका छन् । संशोधन प्रक्रियामा सन्तुष्ट हुनेगरी नतिजा प्राप्त नभएमा थप दबाबमुलक संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट सिर्जित हुने सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेश सरकारले लिने चेतावनी प्रमुख सचिवलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २८ असोजमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरेको हो । ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी रहेकाले त्यसमा भएका दफा–उपदफाहरू तत्काल संशोधन नगर्दा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आएको उनीहरुले बताउने गरेका छन् । कर्णाली सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन-०८१’ मा विभेद गरिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित थिए।
विभिन्न १४ बुँदे माग राखेर ७९ वटै पालिकाका एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूलेलसोमबारदेखि वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । कर्णाली सरकारले प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पेलेरै ऐन ल्याउँदा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सहसंयोजक ओमप्रकाश नेपालीले बताए।
‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर्मचारीलाई बाइपास गरेर ऐन ल्याउँदा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई कर्मचारीका कुरा पनि समेटेर ऐन ल्याउन आग्रह गरेकै हौँ। तर सरकारले पेलेर जाने मनसाय बनायो। अहिले हामीले तीनदिनकाे अल्टिमेटम दपएका छाैं । नभए थप आन्दाेलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउँछाैं ।’
३० दिनसम्म सरकारसँग माग राख्दा पनि संशोधन गर्ने सहमति भएको नेपालीको भनाइ छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सहायक स्तर पाँचौ तहमा कार्यरत मञ्जु ज्ञवालीले लोकसेवा पास गरेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि विभेदपूर्ण कानुन बनाइएकाले त्यसविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बताइन्। ‘प्रदेशमा कार्यरतलाई तीन वर्षमा र स्थानीय तहमा कार्यरतलाई पाँच वर्षमा स्तर वृद्धि गर्ने विषय ऐनमा समेटियो। जसका कारण हामीलाई अन्याय भयो। म स्थानीय तहमा कार्यरत भएको पाँच वर्ष भइसक्यो। यो ऐन अनुसार मैले फेरि पाँच वर्ष काम गरेपछि मात्रै स्तरवृद्धि हुन पाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा पनि क र ख भनेर हाजिर दिन पनि तोकिदियो। ऐन संशोधन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन राेकिने छैन।यस विरुद्ध हामी निरन्तर आन्दोलनमा होमिनेछौँ।’ उनले सरकारले सहज रूपमा सरुवा नखुलाएको, ०७४ मा आउनेपर्ने ऐन अहिले ल्याएर स्थानीय कर्मचारीलाई विभेद गरेको उनको गुनासो छ। उनले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । उता, चिंगाड गाउँपालिकामा कार्यरत हरिप्रसाद भट्टराईले कर्मचारीका लागि भनेर ल्याइएको ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत चौथो तहका कर्मचारीलाई नचिनेको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘तत्कालिन समयमा ऐनको ड्राफ्ट गर्ने कानुन सचिव शंकर केसीले चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा कार्यरत छन् भन्ने थाहा थिएन भनेर भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘चौथो तहका कर्मचारीलाई बढुवामा जाने बाटो बन्द गरिएको छ। ऐनमा बढुवाको लागि तीन वर्ष भनेर राखिएको छ। तर, हामी पाँचौं वर्षदेखि कार्यरत छौँ। ऐन ढिला आएकोले फाइल पेश गर्न पाएका छैनौँ। अब संशोधन आवश्यक छ ।’ सबै प्रक्रियाहरूबाट सदर भइसकेकोले चौथो तहका कर्मचारीहरु वृद्धि विकास नभएरै घर जानुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। गुर्भाकोट नगरपालिकामा प्रशासन सहायक पाँचौ तहमा कार्यरत सिर्जना सापकोटाले ०७६ सालमा लोकसेवाबास स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई मिस गरेको हुँदा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। ‘ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी छ। त्यहाँ भएका दफा-उपदफाहरूले हामीलाई अन्याय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधान संशोधन नगर्दा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुनुपरेको छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले ०८१ असोज २९ गते प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो। त्यस्तै ०८१ पुस १९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विभेदपूर्ण ऐन ल्याइएको भन्दै संशोधनको मागसहित आन्दोलन गर्दा ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको थियो।
खुलानजर । ३० माघ २०८१, बुधबार १७:४६