सुर्खेत: जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा पीडितले चनाखो बन्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार अनौपाचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सहकर्मी समाज र मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहले ३४ औं अन्तराष्र्टिय शान्ति दिवसका अवसरामा आयोजित संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा आयोजित सरोकारवाला निकायसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन पनि पास भइसकेको भन्दै अब पीडितले आफ्नो अधिकारका सवालमा निरन्तर चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘९ ओटै स्थानीय तहमा मानव अधिकार समन्वय समिति गठन भएका छन् । त्यहाँबाट पनि आफ्नो विषयमा तपाईं आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधि मार्फत आफ्ना गुनासा, उजुरी र सुझाव पेस गर्न सक्नुहुन्छ,’उनले भने, ‘अब ऐन आएको छ । सोही अनुसार कार्यविधि र नियमावलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व तपाईं हामीलाई छ ।’
त्यस्तै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले उक्त ऐनको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै सशस्त्र द्धन्द्धमा खुल्न नसकेका मानव अधिकार हनन्का घटनाहरु समेत समावेश हुने भएकोले पीडितहरुले सक्रियता बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले ऐनमा पीडितमैत्री विषयहरु समेत रहेकोले थप आशा पलाएको बताए । मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले यस ऐनले संक्रमणकालिन न्यायको क्षेत्रमा पीडितलाई सहज हुने बताए । यसैगरी अधिवक्त गिता कोइरालाले बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारलाई न्याय दिलाउन साझा पहल गर्नुपर्ने बताइन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत रहेको महिला, बालिबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी प्रमुख सपना पौडेलले राज्य र तत्कालिन द्धन्द्धरत पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सबै निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले २०७१ सालमै उक्त ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आफुहरुले आवाज उठाएपनि निकै लामो समयपछि पीडितमैत्री ऐन आएकोले कार्यान्वयनमा सबै जना एकतावद्ध भई आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा ऐनमा व्यवस्था भएका सकरात्मक पक्ष र केही जटिल विषयहरुमा समेत अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको थियो ।
खुलानजर । ५ आश्विन २०८१, शनिबार १९:५०