सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन—०८१’ मा आफुहरुलाई विभेद गरेको भन्दै ऐन संशोधनको मागसहित कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । विभिन्न १४ वटा मागहरु राखेर यतिबेला ७९ वटै पालिकाका एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरु आफ्नो काम छोडेर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडी धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरुले मंगलबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।
कर्णाली सरकारले प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पेलेरै ऐन ल्याउँदा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सहसंयोजक ओमप्रकाश नेपालीले बताए । ‘संघीय निजामति ऐन जारी हुन नसकेको अवस्थामा विभिन्न प्रदेशहरुले जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सेवा ऐन ल्यायो यो राम्रो कुरा हो । तर, यहाँ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर्मचारीलाई बाइपास गरेर ऐन ल्याउँदा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘विभिन्न चरणमा हामीले सरकारलाई हामीलाई समेटेर ल्याउनुस् भन्यौं । तर कर्णाली सरकार सामान्य स्थानीय तहका कर्मचारी त हुन भनेर लादेर गयो ।’ ३० दिनसम्म सरकारसँग माग राख्दा पनि संशोधनमा लिने आश्वासन बाहेक अरु केही वार्ता नभएको सहसंयोजक नेपालीको भनाई छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सहायक स्तर पाँचौ तहमा कार्यरत मञ्जु ज्ञवालीले स्थानीय सेवा ऐनमा ०७६ सालमा लोकसेवा पास गरेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई छ्ट्याएर ल्याएको विभेदपूर्ण कानुन विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने बताइन् । ‘प्रदेशमा कार्यरतलाईती वर्षमा र स्थानीय तहमा कार्यरतलाई पाँच वर्षमा स्तर वृद्धि गर्ने विषय ऐनमा समेटियो । जसका कारण हामीलाई अन्याय भयो । म स्थानीय तहमा कार्यरत भएको पाँच वर्ष भइसक्यो । यो ऐन अनुसार मैले फेरि पाँच वर्ष काम गरेपछि मात्रै स्तरवृद्धि हुन पाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा पनि क र ख भनेर हाजिर दिन पनि तोकिदियो । ऐन संशोधन नभए त्यस विरुद्ध हामी निरन्तर आन्दोलनमा होमिनेछौं ।’ उनले सरकारले आफैं सहज रुपमा सरकारले सरुवा नखुलाउने ०७४ मा आउनेपर्ने ऐन अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई छ्ट्याएर आएकोले ऐन संशोधन गर्न सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताइन् ।
चिंगाड गाउँपालिकामा कार्यरत हरिप्रसाद भट्टराईले कर्मचारीका लागि भनेर ल्याइएको ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत चौथो तहका कर्मचारीलाई नचिनेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘तत्कालिन समयमा ऐनको ड्राफ्ट गर्ने कानुन सचिव शंकर केसीले चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा कार्यरत छन् भन्ने थाहा थिएन भनेर भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘चौथो तहका कर्मचरीलाई बढुवामा जाने बाटो बन्द गरिएको छ । ऐनमा बढुवाको लागि तीन वर्ष भनेर राखिएको छ । तर हामी पाँचौं वर्षदेखि कार्यरत छौं । ऐन ढिला आएकोले फाइल पेस गर्न पाएका छैनौं ।’ सबै प्रक्रियाहरुबाट सदर भइसकेकोले चौथो तहका कर्मचारीहरु वृद्धि विकास नभएरै घर जानुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
गुर्भाकोट नगरपालिकामा प्रशासन सहायक पाँचौ तहमा कार्यरत सिर्जना सापकोटाले ०७६ सालमा लोकसेवाबास स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई मिस गरेको हुँदा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी छ । त्यहाँ भएका दफा–उपदफाहरूले हामीलाई अन्याय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधान संशोधन नगर्दा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले ०८१ असोज २९ गते प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो । त्यस्तै ०८१ पुस १९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचरीहरुले विभेदपूर्ण ऐन ल्याइएको भन्दै संशोधनको मागसहित आन्दोलन गर्दा ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको थियो ।
स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन ऐन र नियमावलीमा ३÷४ किसिमले ज्येष्ठताको व्याख्या गरिए तापनि ऐनको दफा ८ को ४, ५, ६ तथा नियमावली १४ मा फरक–फरक तरिकाले ज्येष्ठता कायम गरिएको विषय स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि असन्तुष्टिको विषय रहेको छ ।
जगतदल । २८ माघ २०८१, सोमबार १२:२१