सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसहित देशभरि बढ्दै गइरहेका महिला हिंसा र विभत्स हत्याका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सुर्खेतका मानव अधिकार तथा महिला अधिकारकर्मीहरू संयुक्त रुपमा विरोध र्याली गर्ने भएका छन् । उनीहरूले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा बृहत विरोध र्याली गर्दै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरेका हुन् । ध्यानाकर्षणमा हालका समयमा भएका घटनाहरूलाई उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही, पीडित परिवारको संरक्षण र महिला सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माणको माग गरिने छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान, कानुन र नीति नियमहरूले महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यावहारिक रूपमा महिलाहरू असुरक्षित छन् । महिला भएकै कारण हत्या, हिंसा र दुव्र्यवहारको सिकार भइरहेको विषयहरु उठान भइरहेका छन् ।’ ०८२ साउन ११ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१३ मा नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त दानसिंह ठाडाले आफ्नी श्रीमती रविना थापाको चिर्पटले हानेर गरेको हत्या, असार १७ मा रुकुमपश्चिममा चन्द्रबहादुर बुढाथोकीले श्रीमती देविकाको खुकुरी प्रहार गरी गरेको हत्या, वैशाख २१ मा भेरीगंगा–१२ मा दर्शन खत्रीले श्रीमती प्रेमा ओलीको ढुङ्गा प्रहार गरी गरेको हत्या र साउन ९ गते नेपालगञ्जमा प्रकाश सुनारले दैलेखकी १९ वर्षीया निर्मला थापाको हत्या लगायतका विषयहरु समेटेर विरोध जनाइने आयोजक संस्थाहरुले जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा २४ जना महिलाले आफ्नै श्रीमानको हातबाट ज्यान गुमाएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा महिला हिंसाविरुद्धको संरक्षण तथा न्याय सुनिश्चितताका लागि १३ बुँदे मागहरू राखिएका छन् । हत्याका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही, पीडितका आश्रित परिवारलाई मनोसामाजिक सहायता र संरक्षण, महिला उद्धार, पुनःस्थापना र क्षमता विकासका कार्यक्रम, मानसिक समस्याबाट पीडित महिलाको उपचार र निगरानी प्रणाली, दीर्घकालीन रणनीति निर्माण तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका मागहरु राखिने छन् । ध्यानाकर्षणमा बाल विवाह विरुद्ध साझा अभियान सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नवज्योति केन्द्र, आवाज, दलित महिला संघ, नेपाल अंपाङ्ग महिला संघ, बालिका दुलही होइनन्, सिमान्तकृत महिलाहरुका लागि महिला संस्था (वाम), मानव अधिकार एलाइन्स, सुन्दर नेपाल, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल लगायत १४ संस्थाहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत महिला सुरक्षालाई संवैधानिक अधिकार अनुरूप व्यवहारमा उतार्न र महिलाले ढुक्कसाथ बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जनाको माग गरिने बताइएको छ ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । १३ श्रावण २०८२, सोमबार २०:२४