सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।
सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक पुनर्संचना अनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभेको हो ।
बैठकले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
यससँगै प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ। संशोधनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका काम तथा प्रक्रिया थप स्पष्ट र व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ। बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्दै चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानुनअनुसार मितव्ययी बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यो मापदण्ड लागू हुने शाहले बताए । यसैगरी बालविवाह अन्त्यका लागि कर्णाली प्रदेशले २०८२ सालको विस्तृत रणनीति स्वीकृत गरेको गरेको छ। प्रदेशका दुर्गम स्थानमा बालविवाह रोकथाम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने तयारी यसअन्तर्गत रहनेछ।
त्यस्तै, प्रतिज्ञामानका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई ६ महिनाका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यसैगरी वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐनअनुसार सहिद स्मृति भत्ता तथा जीवन निर्वाह भत्ताका लागि कुल ४ करोड ६५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अख्तियार दिने निर्णय गरिएको छ।
खुलानजर । २ मंसिर २०८२, सोमबार १४:४४