सुर्खेत : लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा कानुनी सचेतना तथा सिफारिस प्रणाली सुदृढीकरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । बिहीबार इन्सेक, फेडो, सोसेक नेपाल र जुरी नेपालको संयुक्त आयोजनामा वीरेन्द्रनगर–१ स्थित सिकाइ केन्द्रमा भएको कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, पीडितमैत्री सेवा प्रणाली, सिफारिस प्रक्रियाको प्रभावकारिता तथा साइबर सुरक्षाजस्ता मुद्दामा बहुआयामिक छलफल गरिएको थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक निलकण्ठ खनालले लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि कानुनी सचेतना र सेवा प्रणाली दुवैलाई समानरूपमा सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता दोहो¥याए ।
उनले भने, ‘पीडितले न्यायिक प्रक्रियामा सहज पहुँच पाउनुपर्छ । स्थानीय तहमै सुरक्षित वातावरण निर्माण नगरेसम्म हाम्रो प्रयास पूर्ण हुँदैन ।’
उनका अनुसार नगरपालिका स्तरमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका गतिविधिलाई चालू आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिइएको छ । विगतका तुलनामा लैङ्गिक हिंसाका मुद्दा जटिलरूपमा सतहमा आउने क्रममा रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढ्दै गएको बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष दिनेश खत्रीले वडास्तरमा आउने पीडितहरूलाई तत्काल सुरक्षादेखि आवश्यक कानुनी सिफारिस प्रक्रिया सहज बनाउनेतर्फ सबै निकायको सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए । ‘हामी वडामा धेरै पीडित भेट्छौँ । उनीहरूलाई बुझेर, ढाडस दिँदै, आवश्यक कागजी कारवाहीमा सहयोग गछौं,’उनले भने, ‘वडामा न्यायिक समितिको इकाई नै पुगेकाले वडास्तरमा जिम्मेवारी थप बढेको छ ।’
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले लामो समयको अनुगमन, तथ्य सङ्कलन र दस्तावेजीकरणले हिंसा पीडितहरूलाई आफ्ना पीडा बोल्न प्रेरित गरेको बताए ।
‘समाज अब मौन बस्ने अवस्थामा छैन । स्थानीय तह, नागरिक समाज र मानवअधिकार समूहबीचको समन्वय अझै मजबुत हुनुपर्छ,’उनले भने । संयोजक सुवेदीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध उजुरी प्रक्रिया, सिफारिस प्रणालीको महत्व, सामाजिक सञ्जाल र साइबर सुरक्षाको विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गरे मात्रै मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुनेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार इन्सेक कर्णाली प्रदेशले विभिन्न संघ संस्थाँंग समन्वय गरी साउन यता मानव अधिकार सहायता कक्षमार्फत १७ जना हिंसा पीडित महिलालाई कानुनी प्रक्रियाका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।
दलित महिला संघ (फेडो) सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले दलित महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा थप दवाबमा हुने भएकाले लैङ्गिक हिंसाको जोखिम दोब्बर रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हिंसा पीडितलाई कानुनी प्रक्रियासम्म पु¥याउन अझै धेरै अवरोध छन् । राज्य, स्थानीय तह र नागरिक समाज सबैले दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
सुनारले पछिल्ला वर्षमा महिलामाथि बढ्दो साइबर अपराध चिन्ताजनक भएको बताउँदै यसमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन् । पत्रकार महासंघ सुर्खेतका पूर्व अध्यक्ष ललित बसेलले साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढ्दै गएकाले यसको सचेतना टोलस्तरदेखि विद्यालयसम्म फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
सोसेक नेपालकी कार्यक्रम संयोजक माया अधिकारीले पीडितले स्थानीय तहमा पाउने सिफारिस तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रियालाई छरितो, एकीकृत र पारदर्शी बनाउनेतर्फ लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सिफारिस प्रणाली कमजोर हुँदा धेरै केस बाहिर आउँदैनन् । स्पष्ट मार्गदर्शन र दिगो संरचना अत्यन्तै आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । उनले साइबर अपराधको कारण र बच्ने उपायका विषयमा प्रस्तुतिकरण दिएकी थिइन्
ज्योति पैरवी समूह वीरेन्द्रनगर–१ की स्वयंसेवक सर्मिला नेपालीले संघ–संस्थामा आबद्ध भएपछि कानुनी प्रक्रियामा पहुँच बढेको अनुभव सुनाइन् । समूहकी सदस्य दिपा नेपालीले बस्तीस्तरमै अधिकारका सवाल उठाउँदै आएका विषयहरू सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउँदै आएको बताइन् । ‘घटना भएको परिवारमै पीडितलाई दोषी ठहरिने वातावरणले धेरैलाई बोल्न डर लाग्छ । तर, हामीले केसहरू निकायसम्म पु¥याइरहेका छौँ । कानुनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षित घरको विस्तार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो,’उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी महिला, सामाजिक अगुवा र युवा प्रतिनिधिहरूले लैङ्गिक हिंसा पीडितका मुद्दामा गोपनीयता, सम्मानजनक व्यवहार र सुरक्षित आश्रयस्थलको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।
फेडोकी मिना विश्वकर्माले उद्घोषण गरेको कार्यक्रम ‘प्रविधिको सहि प्रयोग गरौं, लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गरौं’ भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न गरिएको हो ।
आयोजकहरूको भनाइअनुसार अभियानले स्थानीय तहका संरचना, स्वयंसेवी संस्था र समुदायबीच सहकार्य प्रवद्र्धन गर्दै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई अधिक अर्थपूर्ण बनाएको छ । कार्यक्रममा ६५ जना स्थानीय महिला, युवा, बालबालिका र अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
खुलानजर । १९ मंसिर २०८२, बिहीबार १८:४५