सुर्खेत: जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू असमान रूपमा प्रभावित हुँदै गएका छन् । ती समुदायका वास्तविक समस्या, अनुभव र आगामी कार्ययोजना तय गर्न वीरेन्द्रनगरमा दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ ।
‘जलवायु परिवर्तनले सिमान्तकृत समुदाय (महिला, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्ति) मा पारेको प्रभाव र आगामी कार्ययोजना’ विषयक गोष्ठी कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नागरिक समाजको सहभागितामा सम्पन्न गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या नभई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताए । `जलवायु परिवर्तनको असर सबैले भोगिरहेका छन् तर सिमान्तकृत समुदायमा यसको प्रभाव गहिरो र दीर्घकालीन हुन्छ,´उनले भने, ´प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत उनीहरूको आवाज समेट्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनेछ ।´
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खानालले स्थानीय तह जलवायु अनुकूलनको पहिलो आधार भएको उल्लेख गर्दै योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए । `आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अनुभवलाई बेवास्ता गरेर बनाइने योजना दीगो हुँदैन,´उनले भने ।
गोष्ठीमा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिका लागि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रकी अध्यक्ष प्रथमा श्रेष्ठले जलवायु संकटले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य, शिक्षा र आवागमनमा थप जोखिम सिर्जना गरेको बताइन् । `नीति निर्माणमा अपाङ्गता र आदिवासी दृष्टिकोणलाई छुट्टै अध्यायका रूपमा होइन, मूलधारमै समेट्नुपर्छ,´उनले भनिन् ।
दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरूले बाढी, पहिरो, खडेरी र अनियमित मौसमका कारण खेतीपाती, पानीका मुहान र परम्परागत जीवनशैलीमा परेको असरबारे अनुभव साझा गरे । उनीहरूले जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम स्थानीय ज्ञान, भाषा र संस्कृतिसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग उठाए का छन्।
जलवायु नीति निर्माणमा सिमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच सहकार्य बढाउने सुझावहरू अघि सारिएका छन् । आयोजकका अनुसार गोष्ठीबाट संकलित सुझाव आगामी नीतिगत पहल र कार्यक्रम निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । गाेष्ठीबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत तयार गरिएकाे ।
आर्थिक सहयोग पावन्का फण्डको रहेको गोष्ठीको आयोजना सम्बन्धित संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् । गाेष्ठीमा सुर्खेत स्थित विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहका प्रतिनिधिहकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । २८ पुष २०८२, सोमबार १६:५४