सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवर्द्धन र समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले अधिकारका विषयमा नीतिगत प्रतिबद्धता जनाए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोगिरहेका व्यवहारिक समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ रहेको बताएका छन्।
कोसिस नेपालद्वारा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई यूएन वुमनले सहयोग गरेको थियो। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपमेयर निलकण्ठ खनाल, बराहताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन, दैलेखको नारायण नगरपालिकाकी उपप्रमुख तप्ता थापा, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला धिताल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। साथै दैलेख, कालिकोट र सुर्खेतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले आफ्ना अनुभव सुनाउँदै अधिकारको कार्यान्वयन कमजोर भएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, र सामाजिक व्यवहारमा अझै पनि विभेद र पहुँचको समस्या रहेको बताएका छन्।
वीरेन्द्रनगरका दृष्टिविहीन मयाप्रसाद जैसीले शिक्षा प्रणाली अझै समावेशी बन्न नसकेको बताए। `हामीले विद्यालय र कलेजमा सहज पहुँच पाउन सकेका छैनौं। पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री र पूर्वाधार सबैले हामीलाई बाहिरै राख्ने खालका छन्,´उनले भने, `समान अवसरको कुरा गरिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको देखिँदैन।´
यस्तै कालिकोटकी हिँडडुलमा अपाङ्गता भएकी लक्ष्मी बिकले स्वास्थ्य सेवा अपाङ्गता मैत्री नभएको गुनासो गरिन्। `अस्पतालमा पुग्दा सहयोगी नहुने, संरचना असजिलो हुने, सेवा लिन लाइनमा बस्नुपर्ने—यी सबैले हाम्रो समस्या झन् बढाउँछ,´उनले भनिन्, `स्वास्थ्य सेवा सहज नभएसम्म हाम्रो जीवन सहज हुन सक्दैन।´
अर्की सहभागी विष्णु मल्लले नीति निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता कमजोर रहेको बताइन्। `हामीलाई हाम्रो बारेमा बन्ने नीतिमा सहभागी गराइँदैन। हाम्रो अनुभव र आवाज बिना बनाइने नीति व्यवहारिक हुँदैन,´उनले भनिन्।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका तथ्यांकहरूले कर्णालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछन्। प्रदेशको कुल जनसंख्याको ३.१ प्रतिशत अर्थात् ५२ हजार ६०४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन्। तीमध्ये १ हजार ४ सय ५८ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका छन्। तर चेतनाको कमी र पहिचान प्रक्रियाको कमजोरीका कारण वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
नेपालको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। तीमध्ये २८ हजार ४५ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार हरेक आठ जनामध्ये एक जनामा कुनै न कुनै मनोसामाजिक समस्या देखिन सक्छ, तर समाजमा यसको पहिचान र स्वीकार्यता कमजोर रहेको छ।
कोसिस नेपालले कर्णाली प्रदेशमा विशेष गरी मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। संस्थाका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मात्रै १ सय ९ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति पहिचान भई सामाजिक रूपमा खुलेका छन् भने २१ जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्।
कोसिस नेपालले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाज नीतिमा समावेश गर्ने प्रयास गरिरहेकाे छ ।
अपांगता भएकाहरुमाथि राज्यको संरचना अझै विभेदकारी रहेको सहभागीहरूले औंल्याएका छन् । नेपालका करिब १४ वटा कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभेदकारी व्यवस्था रहेका छन्। राजनीतिक, सामाजिक र भौतिक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि अवरोधमा भएको उनीहरुले गुनासाे गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सरकार अपाङ्गता अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। `हामी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेका छौं,´ उनले भने, `नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा तपाईंहरूको सहभागिता अनिवार्य छ।´
वीरेन्द्रनगरका उपमेयर निलकण्ठ खनालले स्थानीय तहले अपाङ्गता मैत्री संरचना र सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। `हामी योजनाबद्ध रूपमा पहुँचयुक्त पूर्वाधार निर्माण र सेवामा सुधार गर्नेछौं,´उनले भने।
यद्यपि, कार्यक्रममा उठेका आवाजहरूले देखाउँछन्—प्रतिबद्धता र वास्तविकता बीच अझै ठूलो दूरी छ। कर्णालीका दुर्गम भेगहरूमा सडक, यातायात र सूचना पहुँचको अभावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू झन् पछाडि परेका छन्। कतिपयले घरबाहिर निस्कनसमेत नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
सामाजिक व्यवहार पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अझै दया वा बोझको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति समाजमा विद्यमान छ। यसले उनीहरूको आत्मविश्वास र सामाजिक सहभागितामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। रोजगारीको अवसर पनि अत्यन्त न्यून रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। सीप र क्षमता हुँदाहुँदै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काम दिने वातावरण नबनेको गुनासो उनीहरूको छ। सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यक्रममा मनोसामाजिक अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणबारे पनि छलफल गरिएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार मस्तिष्क र मानसिक कार्यमा आएको समस्या, स्मरणशक्ति, भाषा, अभिमुखीकरण जस्ता पक्षमा देखिने कठिनाइका आधारमा मनोसामाजिक अपाङ्गता परिभाषित गरिएको छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार चेतनास्तर अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार र व्यवहार परिवर्तन बिना समावेशी समाज निर्माण सम्भव छैन। कार्यक्रमका सहभागीहरूले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र समुदायबीच सहकार्य गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन सहज बनाउन प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कार्यक्रमले कर्णालीमा अपाङ्गता अधिकारको विषयलाई थप उजागर गरेको छ। तर, अबको चुनौती भनेको, यी आवाजलाई कागजबाट व्यवहारमा उतार्नु भएको बताएका छन् ।