सुर्खेत: शनिबार नेपालभर ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । `दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन´ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ मनाइएको दिवसका अवसरमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानमा अन्तरक्रिया, सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति आयोजना गरिएको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवाला, अधिकारकर्मी तथा बालबालिकाको सहभागितामा जातीय विभेदका घटनाले समुदाय र बालबालिकामा पारेको असर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ भने पञ्चपुरी नगरपालिका बाबियाचौरमा जनचेतनामूलक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमहरू वीरेन्द्रनगरमा इन्सेक, सिसिमार कर्णाली प्रदेश, फेडो, डब्लुएचआर, सोसेक नेपाल, आवाज संस्था र क्याक्माको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएकाे छ भने पञ्चपुरीमा दलित अगुवाहरुकाे सक्रियतामा सम्पन्न गरिएको हाे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले कानुन कार्यान्वयन, सामाजिक चेतना अभिवृद्धि र राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख लालबिर भण्डारीले जातिय विभेदकाे अन्त्य गर्न सचेतनाकाे आवश्यकता रहेकाे बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले संविधानले समानताको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा जातीय विभेद अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । उनले स्थानीय तहले विभेदविरुद्ध सचेतना फैलाउने, पीडितमैत्री सेवा विस्तार गर्ने तथा पीडितलाई सहज रूपमा न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने जिम्मेवारी अझ सक्रियताका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले संविधान र कानुनले समानताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा अझै विभेद अन्त्य हुन नसकेको बताए। उनले राज्यका निकायहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णाली प्रदेशमा जातीय विभेदका घटना अझै भइरहेका तथ्यांकले पुष्टि गर्ने बताए। उनका अनुसार पीडितले उजुरी दर्ता गर्न डराउने, सामाजिक दबाब झेल्नुपर्ने र न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ । `कानुन भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्,´उनले भने ।
दलित सेवा संघ सुर्खेतका अध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्माले कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, दोषीमाथि कारबाही नहुनु र सामाजिक चेतनाको अभावका कारण विभेदका घटना दोहोरिइरहेको धारणा राखे । उनले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि राज्य, नागरिक समाज र समुदायबीच समन्वयात्मक पहल आवश्यक रहेको बताए ।
अधिवक्ता गीता कोइरालाले जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धका कानुनी प्रावधान पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको औँल्याए । उनले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी साक्षरता अभिवृद्धि, निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार तथा पीडितमैत्री न्याय प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले भने दैनिक जीवनमै जातीय विभेद भोग्नुपरेको अनुभव साझा गरेका छन् । मालती विक, संगिता परियार र अञ्जलि बिसीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक व्यवहारमा अझै पनि जातीय आधारमा विभेद हुने गरेको गुनासो गरे । `समान अवसर नपाउँदा हामी अझै पछाडि परिरहेका छौं,´ उनीहरूले भने ।
उनीहरूले विभेद अन्त्यका लागि कानुन मात्र पर्याप्त नभई व्यवहार परिवर्तन जरुरी रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
बाल सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सचिव बसन्त नेपालीले जातीय विभेदको असर बालबालिकामा गहिरो रूपमा पर्ने उल्लेख गर्दै विद्यालय स्तरबाटै समानता, सहिष्णुता र मानवअधिकारको शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उहाँले विभेदमुक्त समाज निर्माणमा बालबालिकाको सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे।
उता, पञ्चपुरी नगरपालिका–बाबियाचौरमा स्थानीय दलित अगुवाको सक्रियतामा आयोजना गरिएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा गीत, नाटक तथा प्रस्तुति मार्फत जातीय विभेदका विरुद्ध सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय कलाकार तथा युवाहरूले विभेदविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले प्रस्तुति दिएका थिए । यसले समुदायस्तरमा संवाद र सचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको आयोजकहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले जातीय विभेद अन्त्यका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक चेतनामा सुधार, शिक्षा प्रणालीमा समावेशीकरण तथा राज्यका सबै तहमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा संविधान र प्रचलित कानुनले जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता र जातीय छुवाछुत तथा विभेद (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले यस्ता कार्यलाई अपराध मानेर सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा भने यस्ता घटनाहरू अझै पनि भइरहेका छन् । विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सामाजिक परम्परा, अशिक्षा, गरिबी र चेतनाको अभावका कारण विभेदका घटना निरन्तर देखिने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्तरमा पनि दलित समुदायमाथि हुने विभेद, बहिष्कार, हिंसा तथा अवसरबाट वञ्चित हुने समस्या अझै चुनौतीका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययन तथा तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा पहुँचका दृष्टिले दलित समुदाय अझै पछि परेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रत्येक वर्ष मार्च २१ का दिन मनाइने यस दिवसले रंगभेद तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि विश्व समुदायलाई सचेत गराउँदै आएको छ । नेपालमा पनि यस दिवसलाई अवसरका रूपमा लिएर विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने, पीडितको पक्षमा पैरवी गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ ।
कार्यक्रमकाे अन्त्यमा सहभागीहरूले जातीय विभेद तथा रंगभेद अन्त्यका लागि राज्य, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदाय सबैको साझा पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले समानता, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको उद्घोषण सिसिआर कर्णाली प्रदेशका निर्देशक टेकराज आचार्यले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा बालबालिकाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
यस दिवसले नेपालमा कानुनी रूपमा निषेध गरिए पनि व्यवहारमा अझै कायम रहेको जातीय विभेद अन्त्यका लागि थप सक्रियता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ ।