सुर्खेत: महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) का प्रावधान कार्यान्वयन र दलित महिला तथा किशोरीका सवालबारे मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा छलफल गरिएको छ।
बालबालिकाका लागि नागरिक समाज सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित छलफलमा दलित महिला तथा किशोरीले भोग्दै आएका विभेद, हिंसा, उमेरको हद, मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा न्यायमा पहुँचका विषयमा सहभागीहरूले आफ्ना अनुभव र धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले सीईडिएडब्ल्यू सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुकाे विषयमा प्रस्तुति दिँदै दलित महिला तथा किशोरीका सवाललाई राज्यका नीति तथा कार्यक्रमसँगै मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दलित महिला र किशोरीले भोग्दै आएका विभेद तथा अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको तथ्यमा आधारित अभिलेखीकरण र सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयाेजक पीताम्बर ढकालले दलित महिला तथा किशोरीका सवाललाई केवल कार्यक्रम र प्रतिवेदनमा सीमित नराखी व्यवहारमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी राज्यका निकायले काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि समुदायस्तरमै निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयाेजक नारायण सुवेदीले महिला, बालबालिका तथा दलित समुदायका कर्णालीमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समेटिएका सवालहरूबारे चर्चा गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अभिलेखले राज्यलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका महिला, दलित तथा किशोरीले भोग्दै आएका विभेदका सवाललाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले उठाउनुपर्ने बताए । विभेदकम घटना अझैपनि बाहिर आउन नसकेकाे उनको भनाई छ । दलित महिला संघ (फेडाे) कि अध्यक्ष मञ्जु सुनारले दलित महिलाले घरपरिवारदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत विभिन्न किसिमका विभेद सामना गर्नुपरेको बताउँदै उनीहरूको आवाज नीति निर्माणको तहसम्म पुग्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले दलित महिला र किशोरीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले सिड प्रतिवेदनमा दलित महिला तथा किशोरीले भोग्दै आएका वास्तविक समस्या र अनुभवलाई थप प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने बताइन् । उनले नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै, सीसीआर कर्णाली प्रदेशका निर्देशक टेकराज आचार्यले उमेरको हदका कारण बालबालिका तथा किशोरीले भोग्नुपरेका समस्या र अधिकार संरक्षणका विषयमा चर्चा गरे । उनले उमेरकै आधारमा अवसर र अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यका संयन्त्र थप संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा आवाज संस्थाकि निशा पौडेलले महिला तथा किशोरीमाथि हुने विभेद र हिंसाका घटनालाई निरन्तर निगरानी र अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न कानुनी प्रक्रियालाई सहज र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने बताइन् ।
छलफलमा सहभागीहरूले दलित महिला तथा किशोरीका सवाललाई सिड प्रतिवेदन, मानवअधिकार वर्ष पुस्तक तथा अन्य मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेजमा तथ्यपरक रूपमा समेट्दै राज्यका सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बालअधिकार, महिला अधिकार तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
खुलानजर । ५ श्रावण २०८३, मंगलवार १८:०४