सुर्खेत: स्थानीय सरकारकारका प्रमुखहरुले संघीयताको मर्मअनुसार संघ र प्रदेशले आफुहरूलाई असहयोग गर्दा कार्य सम्पादनमा ठूलो समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा अधिकार सम्पन्न भनिएका स्थानीय तहरूलाई अधिकारको प्रयोगमा अंकुश लगाइँदा जनमुखी भएर काम गर्न नसकेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले ‘संघीयता आयो सिंहदरवारका अधिकारहरू गाउँ–गाउँ पुगेपनि स्थानीय सरकारलाई संघ तथा प्रदेश सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरे ।
‘संघ र प्रदेशको हेपाहा दृष्टिकोणले हामीलाई काम गर्न असहज भएको छ,’उनले भने, ‘ संघीयता आयो तर, हाम्रो हातमा केही आएन । जसले गर्दा कार्य सम्पादनमा ठुलो समस्या आएको छ ।’
वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको भए पनि तिनै मौलिक हक शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति माथिल्ला सरकारहरू बेखबर बन्दा पालिकाले बर्सेनी बेरुजुको भारी बोक्दै गएको उनको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो समय हाम्रो टाउँको दुखाइको विषय बनेको छ बेरुजु, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भन्ने अनि तिनै क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन नगर्ने,’ अध्यक्ष विकले भने, ‘विद्यालय खोल पढाउ भनेको छ, तर दरवन्दी छैन, हामीले पालिकाबाट पठाएका शिक्षकले लिएको पारिश्रमिकलाई बेरुजुमा राख्ने यो कस्तो खालको संघीयताको अभ्यास हो ? कि शिक्षक दरवन्दीको व्यवस्था गर्नु प¥यो नभए स्थानीय तहलाई दरवन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार दिनु प¥यो, यसले भविष्यमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कने त छँदैछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच वैमनस्याता बढ्ने स्थिति देखा परेको हो कि भन्ने लाग्छ ।’
जनशक्ति नपाठाएर पालिकाले राखेका कर्मचारीले लिने सेवा सुविधालाई बेरुजुमा राख्ने आन्तरिक लेखा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस विषयमा सोच्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश र संघ सरकारले बजेट छुट्याएका योजनाहरूमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्नेमा विकले जोड दिए ।
यस्तै, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प बादीले संघीयतामा सहकार्य र समन्वयलाई जोड दिइएको भए पनि यसको अर्थ आफूले अझैसम्म पनि पत्ता लगाउन नसकेको बताए । संंघ प्रदेशले योजनाहरू पठाएर काम गराउने र काम सम्पन्न भएर भुक्तानी लिने बेला बजेट फिर्ता लिने परिपाटीले स्थानीय स्तरमा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुँदै गएको बादीको भनाइ छ ।
जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजनमा संघ र प्रदेशले हेपेको उल्लेख गर्दै आयोजना छनोट र व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बादीले बताए । ‘संघले ३० लाख, प्रदेशले १५ लाखका बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । कुन सरकारले कुन आयोजनामा कति बजेट छुुट्याउने भन्ने विषयमा हामी अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनौं’, प्रमुख बादीले भने, ‘तीनै तहका सरकारले कति बजेट छुट्याउने हो ? गुणस्तर मापन र नियन्त्रण कसले गर्ने हो ? यी विषयमा स्पष्ट मात्रै होइन बेथितिलाई थितिमा लैजान पढाउने मात्रै होइन परीक्षा लिने सयन्त्रको विकास हुनुपर्छ ।’
यस्तै सल्यानकै कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाले नाम मात्रको सिंहदरवार गाउँमा पुगेको तर नियम कानुन काठमाडौंकै लागू हुँदा नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको बताए । ‘पालिका क्षेत्रका वन पैदावारहरू निकासीका लागि वनले २०१३ सालको एन कानुन खोज्छ । स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगका लागि यस्ता झन्झटिला कानुनी व्यवस्थामा हामीले जनतालाई कसरी सुशासन दिने ?’, अध्यक्ष बुढाले प्रश्न गरे । प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका महात्वाकांक्षी योजनाहरूमा बजेट दिन नसक्ने भए त्यस्ता योजनाहरू खारेज हुनुपर्ने बुढाको माग छ ।
राष्ट्रिय प्राकृति श्रोत तथा वित्त आयोगको सहकार्य, गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघको संयूक्त आयोजनामा स्थानीय सरकारमा सार्र्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली, वित्तीय संघीयताका अवयव, स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विद्यमान अवस्था, वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहमा गरिने योजना तर्जुमा लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा कर्णालीका ७९ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
खुलानजर । १९ चैत्र २०७९, आईतवार १९:४२