सुर्खेत: देशभर संविधान दिवस हर्ष उल्लासका साथ मनाईरहँदा कर्णालीका दलित समुदाय भने ‘संवैधानिक हक दलितले कहिले पाउँछन् ? भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् । बुधवार दिवसको अवसर पारेर दलित समुदायले वीरेन्द्रनगरमा ‘बृहत न्याय सभा’ को आयोजना गरेर राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
दलितका लागि, दलित आन्दोलनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सरकारले दलितका हकअधिकार र आवश्यकताहरु नजर अन्दाज नगरी विकास निर्माणका काममा मात्रै ध्यान दिँदा समस्या भएको बताए । सरकारले विकास निर्माणभन्दा पहिला दलित समुदायको नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत योजना बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
‘दलितहरुको समस्या पिरमर्का र आवश्यकतामा ध्यान नदिए अन्य प्रतिवेदन कागजको खोस्टो हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवअधिकारबाट बञ्चित भएकाहरुलाई राहत हुनेछ,’अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘सरकारलाई आयोगले दलितका विषयमा सुझाव, सिफारिस र ध्यानकर्षण गरेका छौं । तर, आयोगका यी कुरामा सरकारले चासो दिएको देखिदैन ।’
दलित समुदायमाथि भएका विभेद, अन्याय र ज्यादती विरुद्ध समाजका सबै वर्ग मिलेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
जनसंख्याको दृष्टिकोणले धेरै संख्या भएको कर्णालीमा दलित समुदायको विकास र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाई छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारकी जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मीला विश्वकर्माले संविधानमा लेखिएपनि दलितले न्याय नपाएको बताइन् । दलितमैत्री विधेक पास हुन सकेको छैन । दलितमैत्री बजेट नगएको बताइन् । ‘कर्णालीमा युगौंयुगदेखि दलित समुदायका समस्या उस्तै छन् । ती समस्या समाधान गर्नका लागि तयार पारिएको दलित विधेयक पनि अझै पास हुन सकेको छैन,’मन्त्री विश्वकर्माले भनिन्, ‘दलित समुदायको उत्थानका लागि अर्थपुर्ण सहभागीले महत्व राख्छ । त्यो कुरा राज्यले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।’
कर्णाली प्रदेशकी पुर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सिता नेपालीले संविधानमा दलितका हकअधिकार उल्लेख गरिएपनि व्यवहारमा भने लागू नभएको गुनासो गरिन् ।
नेपाल दलित मुक्ति संगठन केन्द्रीय उपाध्यक्ष बसन्त विश्वकर्माले संविधानले विभेद गर्न नहुने भनेपनि दलितमाथि दिनहुँ विभेदका खबरहरु सार्वजनिक हुनुले पनि यो समुदाय सुरक्षित नभएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे ।
त्यस्तै दलित महिला संघ सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले हिजोको विभेद प्रष्ट देखिएपनि अहिलेको विभेद घुमाउरो भएको बताइन् ।
दलितका लागि दलित आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनारले संविधानमा लेखेका कुरा दलित समुदायलाई राज्यले कञ्जुश्याईं गरेकोले सडकदेखि सदनसम्म दलित समुदाय जाग्नुपर्ने बताए ।
संविधान दिवसको अवसरमा देशमा खुसीयाली हुँदा दलित समुदायका हकअधिकार कार्यान्वयनमा नभएपछि सडकमा उत्रिएको उनको भनाई छ ।
जगतदल । ३ आश्विन २०८०, बुधबार १८:४७