मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा छलफल

सुर्खेत: मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहसँग छलफल गरिएको छ । सोमबार इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको सहित नागरिक समाजका प्रतिनिधिको टोलीले मन्त्री शाहसँग छलफल गरेको हो । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले अरुको अधिकारका लागि वहस र पैरवी गर्ने मानव अधिकार रक्षकका लागि उक्त विधेयकले थप सहयोग पुर्याउने भन्दै त्यसमा आवश्यक पहल चाल्न अनुरोध गरे । उनले मानव अधिकार रक्षकका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यक महशुस गरेर सरकारसँग समन्वय गरी इन्सेकले उक्त विधेयकको ड्राफ्ट तयार गरेको बताए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा यो विधेयकले कोसे ढंगा सावित गर्ने बताए । छलफलका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले यस विषयमा अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

उनले यस्ता विधेयकले सरकारलाई पनि तथ्याङ्क लगायतका विषयमा सहयोग पुग्ने बताए । कर्णाली प्रदेश सरकार समक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिका लागि २०८० माघ २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले माघ २४ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सहमति सम्बन्धी पत्र पठाएको थियो । यस अघिका अर्थमन्त्री बेदराज सिंहसँग समेत इन्सेक लगायतको टोलीले छलफल गरेको थियो । तर, राजनीतिक फेरबदलका कारण उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि ढिलाई भएको थियो । छलफलमा पत्रकार, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो ।