सुर्खेत: एड्भोकेसी फोरमको आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको परिपूरणीय अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नीति, कार्यक्रम, र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले द्वन्द्व पीडितहरूको परिपूरणीय अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितको पीडा कम गर्न प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ । पीडितको पुनस्र्थापना र परिपूरणमा सरकारले समर्पित भएर काम गरिरहेको छ ।’ उनले पीडितहरूको न्याय र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जोड दिने उल्लेख गरे । प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले द्वन्द्वपीडितहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको प्रयासको प्रशंसा गरिन् । ‘द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा ढिलाइ हुनु दुःखद् हो । पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनाउन सबै तहले गम्भीरता देखाउनु पर्छ ।’ उनले पीडितहरूको हक अधिकार संरक्षणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पुष्पलाल शाहीले सरकार द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय र पुनस्र्थापनाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक बसन्त गौतमले संक्रमणकालिन न्यायले टुंगो नपाउँदा धेरै पीडितहरु समस्यामा परेको बताए । मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वपीडितहरूको घाउ अझै निको नभएको भन्दै थप पहल आवश्यक रहेको बताइन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले द्वन्द्व पीडितका मुद्दा समाधानका लागि प्रदेश सरकारको पहल सराहनीय भए पनि अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले जोड दिंदै भने, ‘कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउनु र पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।’ द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष गीता रसाइलीले पीडित महिलाहरूले भोग्नुपरेका समस्या र उनीहरूको न्यायका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरूबारे प्रकाश पारिन् । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूलाई उपचार खर्च तथा राहत प्रदान गर्न लिएको नीतिबारे विस्तृत जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि द्वन्द्वपीडितहरूको परिपूरणीय अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझावहरू प्रस्तुत गरका थिए ।
उनीहरूले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा पीडितहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका विभिन्न अधिकारी, मानव अधिकारकर्मी, तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन एड्भोकेसी फोरम कर्णाली प्रदेशका संयोजक राजेन्द्र भारतीले गरेका थिए ।
खुलानजर । १२ फाल्गुन २०८१, सोमबार १८:५८