सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर–३ की ६३ वर्षीया इन्द्रकला विष्टको श्रीमानलाई बेपत्ता पारिएको २१ वर्ष भयो । तर यति लामो समयसम्म पनि श्रीमान्को अवस्थाको बारेमा राज्यले कुनै ठोस प्रमाण दिन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिन् ।
२०६० साल भदौ १३ गते उनका श्रीमान् बालाराम विष्टलाई तत्कालिन बिद्रोही पक्ष माओवादीले दैलेखको रावतकोटबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको थियो । श्रीमान्लाई बेपत्ता पारेको गत भदौमा २१ वर्ष पुग्यो । तर, अहिलेसम्म पनि बालारामको सास र लासको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
श्रीमान् मात्रै होइन, २०६१ साल पुस ७ गते कैलालीको चिसापानीमा भएको दोहोरो भिडन्तमा इन्द्रकलाका जेठा छोरा नगेन्द्र विष्टको पनि मृत्यु भएको थियो । उनी नेपाली सेनामा थिए । आन्दोलनकै क्रममा १९ वर्षकै कलिलो उमेरमा नगेन्द्रले ज्यान गुमाउनुपर्यो । राज्यले राहतका नाममा १० लाख रुपैयाँ दिए पनि न्यायको अनुभूति नभएको इन्द्रकलाले सुनाइन् । यता कान्छा छोरा सुरेन्द्र विष्टले पनि आत्महत्या गरेपछि बुढेसकालको साहारा एक छोरी मात्रै रहेको उनले बताइन् । वीरेन्द्रनगरमा एड्भोकेसी फोरमको आयोजना र आइसिजेको सहकार्यमा सम्पन्न द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार र नागरिक समाजबिचको प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडितले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘श्रीमानलाई माओवादीले बेपत्ता बनाएको २० वर्ष पुग्यो, अहिलेसम्म पनि लास र सासको कुनै अत्तोपत्तो छैन,’ इन्द्रकलाले भनिन्, ‘छोराको ज्यान पनि आन्दोलनमै गयो। राज्यले १० लाख त दियो तर, दोषीलाई न कारबाही गर्यो नत हामीलाई न्याय भएको अनुभूति नै गरायो ।’
उनले आफ्नो श्रीमान्को लास या सासको प्रमाण सरकारले दिनुपर्ने बताउँदै घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाहीको माग गरिन् ।
त्यसैगरी भेरीगंगा नगरपालिका–३ की चन्द्रकली खड्काले पनि १८ वर्षसम्म आफ्नो छोराको अवस्था जान्न नसकेको बताइन् ।
२०६२ मंसिरमा उनका छोरा मानबहादुर खड्कालाई तत्कालिन बिद्रोही पक्ष माओवादीले बेपत्ता बनाएको थियो । सरकारबाट उपलब्ध भएको १० लाख राहत पनि बुहारीले खर्च गरेर अन्त जाँदा आफूलाई अन्याय महसुश भएको उनले बताइन् । ‘छोरालाई माओवादीले बेपत्ता बनाएको १९ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म जिउँदा छ, कि मरेको छ भन्ने समेत जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘संघ संस्थाले बिर्सेका कुरा सम्झाउँछन् । सरकारले बिर्सन्छ । मरेको भए केही अवशेष भेटिन्छ कि भन्ने कुराले मन बौलाह बनाउँछ ।’
वीरेन्द्रनगर–११ की पार्वती खरेलले द्वन्द्वपीडितको समस्या राज्यले अहिलेसम्म पनि सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन् । सरकारले वास्तविक पीडितका लागि न्याय र राहत दिन नसेकेको उनको आरोप छ । अर्की पीडित वीरेन्द्रनगर–२ की लक्ष्मी सुनारले भने छोरा मरेर चार लाख मात्रै राहत पाएको र सरकारले दिने अन्य सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । मानव अधिकारका लागिएकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । अब बन्ने कानुनमा सहिद, बेपत्ता, घाइतेअपांग र द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै एड्भोकेशी फोरमका संयोजक अधिवक्ता राजेन्द्र भारतीले द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्यायमा सहज बनाउन लागि परेको बताए ।
‘एड्भोकेसी फोरम द्वन्द्वपीडित, घाइते तथा बेपत्ता परिवारको न्यायका लागि विभिन्न अन्तरक्रिया र छलफल गरिरहेको छ,’संयोजक भारतीले भने, ‘निशुल्क कानुनी परामर्श लगाउतका विषयमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौं ।’
संयोजक भारतीका अनुसार प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णालीका १० जिल्लाबाट ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । जसमा द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी र सम्बन्धीत क्षेत्रमा का मगर्ने संघ संस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।
मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले कुनै पनि पक्षबाट व्यक्तिको हत्या, यातना र बेपत्ता पारिनु मानव अधिकारको ठाडो उलङ्घन भएको बताए । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको अवस्थाको बारेमा र बेपत्ता पारिएकाहरूलाई तत्काल सार्वजानिक गर्नुपर्ने कुरामा राज्यले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनका अनुसार कर्णालीमा अहिलेसम्म तत्कालिन बिद्रोही र राज्यपक्षबाट ९९ जना बेपत्ता पारिएका छन् ।
सुचनाको अभावको कारण कतिपय द्वन्द्वपीडितहरूको नाम छुटेकोले उनीहरूलाई समावेश गराउने र आवश्यक ऐन, कानुनमा द्वन्द्वपीडितलाई समेट्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
जगतदल । १२ बैशाख २०८१, बुधबार १५:४७