सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बुधबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कटौती गरिएको भन्दै दलित अगुवा वसन्त विश्वकर्माले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले ९५ बुँदे र ३० पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै विश्वकर्माले दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्ने तथा उत्पादनसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्दा दलित समुदायका लागि अपेक्षित कार्यक्रम समेटिन नसकेको टिप्पणी गरे।
`दलित समुदायका लागि नीति तथा कार्यक्रम ‘बेल पाक्यो कागलाई हर्ष न विस्मात’ जस्तै भएको छ,´ विश्वकर्माले भने, `हलो बनाउने मान्छे भोकै रहने र हलो जोताउने मान्छे धनी बन्ने परम्पराको अन्त्य गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट आउन आवश्यक छ।´
उनका अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको २४ नम्बर बुँदामा दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम समावेश गरे पनि दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला, ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण तथा आधुनिकीकरणका विषयमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको छैन। कर्णालीमा करिब २९ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको जीवनयापन र उत्पादनसँग जोडिने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।
विश्वकर्माले यसअघि सञ्चालन हुँदै आएको मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम कटौती गरिएको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्। त्यस्तै ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमको नाम परिमार्जन गरेर भए पनि निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले कर्णालीमा दलित समुदायको सीप, कला र प्रविधिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि ‘कर्णाली सीप, कला तथा प्रविधि परिषद्’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै जातीय विभेद, महिला हिंसा, हत्या तथा सामाजिक विकृति अन्त्यका लागि प्रदेशस्तरीय सांस्कृतिक अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै विगत १५ वर्ष देखि निर्माणाधिन प्रदेश दलित छात्रावास सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पनि आवश्थयक छ भएको उनले बताए ।
शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न विश्वविद्यालय तथा आवश्यक विद्यालयहरूमा छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेशमै कृषि औजार निर्माण कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने तथा युवालाई लक्षित रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।
त्यसैगरी सरकारले प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति रकम पर्याप्त नभएको भन्दै छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारसँग उनले आग्रह गरेका छन्। विश्वकर्माले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार ०६:५५