सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । अधिकांश कार्यक्रम विगतका अधुरा योजना, पुराना प्रतिबद्धता र निरन्तरतामा आधारित देखिए पनि वित्तीय अनुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही नयाँ नीतिगत प्रतिबद्धता समेत समावेश गरिएको छ ।

सामान्यतया प्रदेश प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने परम्परा रहे पनि यसपटक प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । प्रदेश सरकारले यसपटक ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीबासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई केन्द्रमा राख्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणका रूपमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘शून्य बेरुजु अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत हालसम्म करिब चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको अवस्थामा यस्तो लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, `प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै शून्य बेरुजु अभियानमार्फत वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।´ प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न तथा आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने विषय पुनः नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यो विषय विगत केही वर्षदेखि विवाद र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने तयारीस्वरूप कानुनको मस्यौदा तयार गरिसकेको थियो । तर त्यसबेला नेकपा (एमाले) ले उक्त प्रस्तावमा समर्थन नगरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

त्यतिबेला सामाजिक विकासमन्त्री रहेका टेकराज पछाई ले जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहँदै आएको अवस्थामा प्रदेशमा अर्को प्रतिष्ठान आवश्यक नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा आर्थिक भार बढ्ने उनको तर्क थियो ।

मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला को नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न पाँच विकल्प प्रस्तुत गर्दै प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाबारे सुझाव दिएको थियो । यद्यपि गत वर्ष नै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने भनिए पनि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजना पुनः समावेश गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । विशेषगरी सुर्खेत र दैलेखमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार, गोठ सुधार, घाँस विकास तथा पशु उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । साथै सार्वजनिक जमिन संरक्षण, बाँझो जमिनको पहिचान र उपयोग, कृषियोग्य जमिनको संरक्षण तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले १० वर्षे शिक्षा सुधार नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली तथा शिक्षाको पहुँच विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन योजना तयार गरिने उल्लेख छ । खानेपानी तथा ऊर्जा क्षेत्रतर्फ विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको लगानी बढाउने नीति लिइएको छ । विशेषगरी जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनासहित अन्य ऊर्जा परियोजनामा लगानी तथा सहकार्यको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने रणनीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । ‘दिगो वन, समृद्ध जीवन’ अभियान अन्तर्गत वन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै वनजन्य उत्पादनको व्यावसायिक उपयोग, आन्तरिक आम्दानी वृद्धि तथा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तै उच्च मूल्यका जडीबुटीको प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

यद्यपि जडीबुटी प्रशोधन कार्यक्रम प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुँदै आए पनि कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । यसपटक सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आवास तथा बस्ती विकासतर्फ जनता आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास योजना तथा घर बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षित आवास निर्माणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले वनजन्य चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न प्रदेशका विभिन्न नाकामा वन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसबाट वन स्रोत संरक्षण तथा राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘संसारको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ भन्ने नारासहित विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बुलबुले उद्यान लगायतका क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

यसैगरी सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा उक्त विमानस्थललाई कर्णालीका विभिन्न जिल्लासँग जोड्ने आन्तरिक उडान विस्तारको कार्यक्रम पनि पुनः समेटिएको छ । यो योजना २०७६ सालदेखि निरन्तर रूपमा बजेट तथा नीति कार्यक्रममा परे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसको सफलताका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ रणनीतिक सडक, आर्थिक करिडोर, कृषि सडक, पर्यटकीय पहुँच मार्ग तथा निर्माणाधीन सडक आयोजनालाई दिगो र भरपर्दो बनाउने नीति लिइएको छ । सडक पहुँच नपुगेका बस्तीहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेश प्रशासनको पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि पुनः दोहोर्‍याएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले यसअघि नै प्रदेश सरकारको संरचना पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका थिए । हालसम्म कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समायोजन गर्नेबाहेक अन्य महत्वपूर्ण पुनर्संरचनात्मक काम हुन सकेको छैन ।

युवा तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै डिजिटल कन्टेन्टमार्फत युवामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचना र गलत प्रचारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत रोजगारी सिर्जना तथा युवाको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । समग्रमा हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । शून्य बेरुजु अभियान, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, शिक्षा सुधार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषय भने आगामी बजेट र कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर रहने देखिन्छ । कर्णालीवासीले लामो समयदेखि सुनिरहेका धेरै योजना फेरि दोहोरिएका छन्, अब चुनौती घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा देखिएको छ ।