सुर्खेत: कर्णालीका ग्रामीण बस्तीमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ। जन्मदरमा आएको कमी, तीव्र बसाइँसराइ र सहरमुखी शैक्षिक आकर्षणका कारण धेरै विद्यालय विद्यार्थीविहीन जस्तै बन्दै गएका छन्। अर्कोतर्फ प्रदेश राजधानी तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थीको अत्यधिक चाप देखिएको छ।
दैलेखको नौमुले गाउँपालिका–६ तल्लो नाउलेस्थित भैरव प्राथमिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनको व्यवस्था भए पनि कुल विद्यार्थी संख्या २६ मात्र छ। तीमध्ये १० जना प्रारम्भिक बालविकास तहमा छन् भने कक्षा १ देखि ५ सम्म जम्मा १६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयमा दुई शिक्षक कार्यरत छन्। विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातअनुसार एक शिक्षक बराबर ३५ विद्यार्थी हुनुपर्ने भए पनि यहाँ कुल विद्यार्थी संख्या नै एक शिक्षक बराबर पुग्दैन।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमबहादुर रानाका अनुसार जन्मदरमा आएको कमी र गाउँबाट सहरतर्फको बसाइँसराइ विद्यार्थी घट्नुको मुख्य कारण हो। उनका अनुसार अहिले धेरै सन्तान जन्माउने चलन कम भएको छ भने गाउँका परिवार रोजगारी, शिक्षा र अन्य सुविधाको खोजीमा सहरतर्फ सर्दा बालबालिका पनि गाउँका विद्यालयबाट बाहिरिने गरेका छन्। यस्तै अवस्था कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१० मा रहेको जइरामजैसी आधारभूत विद्यालयमा पनि देखिन्छ। विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास र कक्षा १ मात्र सञ्चालनमा छन्। कुल १५ विद्यार्थीमध्ये १० जना बालविकास र पाँच जना कक्षा १ मा अध्ययनरत छन्। विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्रका धेरै परिवार बसाइँ सरेपछि विद्यार्थी संख्या थप घटेको विद्यालय प्रशासन बताउँछ।
प्रधानाध्यापक हुकुमा मल्लका अनुसार सेवा क्षेत्रभित्रका आधाभन्दा बढी परिवार कैलालीलगायतका जिल्लामा बसाइँ सरेका छन्। विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातअनुसार कम्तीमा ५० विद्यार्थी हुनुपर्ने विद्यालयमा अहिले त्यसको एक तिहाइ पनि छैन।
ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या लगातार घट्न थालेपछि स्थानीय तहमा विद्यालय गाभ्ने अर्थात् ‘मर्ज’ गर्ने विषयमा समेत छलफल सुरु भएको छ। नौमुले गाउँपालिकाकी शिक्षा शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत अनिशा थारूका अनुसार हालसम्म गाउँपालिकाभित्र विद्यालय गाभिएको छैन। तर पछिल्ला वर्षमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएपछि विद्यालय पुनर्संरचनाको विषयमा बहस सुरु भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर तीन हजार ४३५ सामुदायिक विद्यालय छन्। शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्यांकअनुसार तीमध्ये एक हजार १ सय ८८ विद्यालयमा ५० जनाभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यीमध्ये अधिकांश प्राथमिक तथा आधारभूत विद्यालय छन्। शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ग्रामीण विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नुको प्रमुख कारण बसाइँसराइ हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, यातायात र अन्य अवसरको खोजीमा परिवारहरू सहर केन्द्रित हुन थालेपछि गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव देखिएको हो।
जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकास्थित दुर्गा प्राथमिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी संख्या अपेक्षाकृत न्यून छ। प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ३ सम्म सञ्चालनमा रहेको विद्यालयमा ४७ जना विद्यार्थी छन्। विद्यालयमा तीन शिक्षक कार्यरत भए पनि विद्यार्थी संख्या विगतदेखि नै कम रहेको प्रधानाध्यापक राजुकुमारी शाही बताउँछिन्।
उनका अनुसार केही वर्षअघि शिक्षक दरबन्दी अभावका कारण कक्षा ५ सम्म सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालयलाई कक्षा ३ सम्म सीमित गर्नुपरेको थियो। विद्यालयको भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार सुधार भए पनि विद्यार्थी संख्या भने बढ्न सकेको छैन। अभिभावकहरूले बालबालिकालाई बजार क्षेत्रका विद्यालयमा पढाउन रुचाउन थालेपछि गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी थपिनेभन्दा घट्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ। विद्यार्थी संख्या घट्ने समस्या साना विद्यालयमा मात्र सीमित छैन। दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकास्थित ज्वाला माध्यमिक विद्यालयमा पछिल्ला तीन वर्षमा करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी घटेका छन्। कुनै समय ९ सय भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालयमा अहिले ५ सय हाराहारी मात्र विद्यार्थी छन्।
विद्यालयका शिक्षक देवेन्द्र अधिकारीका अनुसार गाउँका परिवार सहर सरेपछि उनीहरूका छोराछोरी पनि गाउँका विद्यालयमा नबस्ने भएकाले विद्यार्थी संख्या घटेको हो। साथै एसईईपछि माथिल्लो कक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू सहरका विद्यालय रोज्ने प्रवृत्तिले पनि ग्रामीण विद्यालय प्रभावित भएका छन्।
कतिपय विद्यालयमा भने अभिलेखमा विद्यार्थी संख्या धेरै देखिए पनि नियमित कक्षाकोठामा उपस्थित हुने विद्यार्थी निकै कम छन्। जाजरकोटको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय यसको उदाहरण हो। विद्यालयको अभिलेखमा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भए पनि नियमित उपस्थिति त्यसको आधाभन्दा कम हुने शिक्षकहरू बताउँछन्।
गाउँबाट सहर बसाइँ सरेका परिवारका विद्यार्थीहरू एसईई परीक्षा दिन सहज हुने विश्वासका कारण कक्षा १० मा आएर पुनः गाउँकै विद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन्। यसले विद्यालयको तथ्यांकमा विद्यार्थी संख्या धेरै देखिए पनि वास्तविक पठनपाठनमा भने त्यसको प्रभाव नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
ग्रामीण विद्यालयहरू विद्यार्थी अभाव झेलिरहेका बेला प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका सामुदायिक विद्यालयमा भने अत्यधिक विद्यार्थी चाप छ। वीरेन्द्रनगर–६ स्थित जन नमुना माध्यमिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी गरी १ सय १८ जना कार्यरत छन्।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विद्यालयको क्षमता सीमित भए पनि अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेकाले कोटा निर्धारण गरेर मात्र भर्ना लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगुलगायत कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका साथै बाँके, बर्दिया र अछामका विद्यार्थीसमेत यहाँ अध्ययन गरिरहेका छन्।
वीरेन्द्रनगरकै अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा पनि तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूका अनुसार अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी सेवा क्षेत्र बाहिरका हुन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लाबाट आएका विद्यार्थीहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइन्छ।
प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाका अनुसार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, बजेट र दरबन्दीले करिब १२ सय विद्यार्थी धान्न सक्ने क्षमता भए पनि अहिले त्यसको दोब्बरभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। शिक्षाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने भएकाले विद्यालयले क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र वीरेन्द्रनगरको तथ्यांकले पनि यही प्रवृत्ति देखाउँछ। छेडागाडका १०९ शैक्षिक संस्थामा करिब १२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने वीरेन्द्रनगरका १३७ विद्यालयमा ६८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। यसले दुर्गम क्षेत्रबाट विद्यार्थीहरू क्रमशः शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ।
शिक्षाविद् जीतबहादुर शाहका अनुसार अभिभावकहरूमा ‘सहरको शिक्षा राम्रो हुन्छ’ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ। बालबालिकालाई कम उमेरमै गाउँबाट बाहिर पठाउने प्रवृत्तिले ग्रामीण विद्यालयहरू कमजोर बनेका छन्। उनले कम्तीमा कक्षा ५ सम्म बालबालिकालाई आफ्नै समुदायमा अध्ययन गराउने नीति आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार अंग्रेजी माध्यमलाई मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड ठान्ने सोचले पनि सहरतर्फको आकर्षण बढाएको छ। अंग्रेजी एउटा भाषा मात्र भएकाले त्यसलाई शिक्षाको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेर्न नहुने उनको तर्क छ।
नेपाल शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देवेन्द्र अधिकारी पनि शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिकर्मी तथा आर्थिक रूपमा सबल परिवारहरू नै आफ्ना छोराछोरीलाई सहरमा पढाउन थालेपछि त्यसको प्रभाव अन्य परिवारमा समेत परेको बताउँछन्। गाउँका प्रभावशाली व्यक्तिहरू सहरतर्फ आकर्षित भएपछि सामान्य आय भएका परिवारले समेत उनीहरूकै बाटो पछ्याउने गरेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई विश्वासयोग्य र आकर्षक बनाउने नीति राज्यले अविलम्ब अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। अन्यथा गाउँका विद्यालयहरू खाली हुँदै जाने र सहरका विद्यालयमा चाप झन् बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना हुने उनको चेतावनी छ।