सुर्खेत: पहाडका छाती चिरेर सडकका रेखाहरू कोरिन थालेपछि गाउँका नागरिकले समृद्धिको सपना देख्नु स्वाभाविक हो। पश्चिम सुर्खेतका बासिन्दाले पनि यस्तै सपना देखेका थिए। २०७९ सालदेखि रणनीतिक महत्व बोकेको मदन भण्डारी राजमार्ग पश्चिम सुर्खेतको भूगोलमा प्रवेश गरेसँगै वर्षौंदेखिको कष्टकर यात्रा अन्त्य हुने, व्यापार–व्यवसाय फस्टाउने र विकासले गति लिने अपेक्षा जागेको थियो।
सुरुवाती दिनमा निर्माणले लिएको तीव्र गति हेर्दा स्थानीयले केही वर्षभित्रै पश्चिम सुर्खेतको मुहार फेरिने विश्वास गरेका थिए। तर अहिले त्यो सपना अधुरो बन्दै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, कालोपत्रेका लागि आवश्यक विटुमिन (अलकत्रा) को अभाव र स्थानीय विवादका कारण मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतका दुई ठूला सडक प्याकेजको काम सुस्ताएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका कतिपय खण्डमा काम रोकिँदा स्थानीयमा निराशा बढेको छ।
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतमा पर्ने ४७ किलोमिटर सडक अहिले विभिन्न कारणले प्रभावित बनेको छ। कालोपत्रे हुनै लागेका सडकहरू फेरि धुलाम्मे र वर्षायाममा हिलाम्मे हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
विद्यापुर डाँडा–विजौरा–बल्दे खण्डको २३ किलोमिटर सडक निर्माण २०७९ फागुन १७ गतेबाट सुरु भएको थियो। निर्माणको जिम्मा पाएको बानियाँ मोतिदान डीएस जेभी काठमाडौंले सुरुवातदेखि नै तीव्र गतिमा काम अघि बढाएपछि स्थानीय उत्साहित बनेका थिए। तोकिएको समयभन्दा अगावै सडक सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अहिले उक्त खण्डको काम लगभग रोकिएको अवस्थामा छ। २३ किलोमिटरमध्ये १५ किलोमिटर सडक अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्रे भइसकेको भए पनि बाँकी भाग अधुरै छ। विजौरा क्षेत्रमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त्यहाँको काम थप जटिल बनेको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी लोमस उपाध्यायका अनुसार काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला बजारमै विटुमिन अभाव भएपछि निर्माण प्रभावित भएको हो।
उनका अनुसार करिब सात किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। यसमा विजौराको १२ सय मिटर विवादित खण्ड, गुटु बजार क्षेत्रको दुई किलोमिटर सडक तथा अन्य केही स्थानमा छिटपुट काम समावेश छन्।
`गुटु क्षेत्रमा सुरुमा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। अहिले काम गर्ने वातावरण बनेको छ। तर निर्माण कम्पनीले कालोपत्रेका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ नै जुटाउन सकेको छैन,´ उपाध्यायले भने। पश्चिम सुर्खेतको अर्को महत्वपूर्ण खण्ड बल्दे–लगाम सडक पनि यस्तै समस्याबाट प्रभावित बनेको छ। २५ किलोमिटर लामो यो सडक निर्माणका लागि दिवा यती जेभी काठमाडौंसँग १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। २०८१ भदौ १४ गते सम्झौता भएको यो आयोजनाको म्याद २०८४ भदौसम्म कायम छ। यद्यपि हालसम्म सिमल खेतसम्म मात्रै उल्लेखनीय काम भएको छ। असारअघि नै चौर खोलादेखि विद्यापुर डाँडासम्मको १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य थियो। तर विटुमिन अभावले त्यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। निर्माण स्थलमा अहिले नाला सफाइ, पर्खाल निर्माण र साना संरचनाको काम बाहेक मुख्य निर्माण गतिविधि लगभग ठप्प छ। यसले तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा प्रश्न उठाएको छ। यस सडकको सबैभन्दा जटिल समस्या भने सिमल खेतदेखि लगाम जोड्ने पाँच किलोमिटर खण्डमा देखिएको छ। स्वीकृत डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) अनुसार सडक डाँडाको माथिल्लो भागबाट लैजाने योजना बनाइएको थियो। तर स्थानीय बासिन्दाले सडक आफ्नो बस्तीबाटै लैजानुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
स्थानीयका अनुसार डाँडाबाट सडक लैजाँदा दूरी बढ्ने, मोड धेरै पर्ने र लागतसमेत महँगो हुने भएकाले बस्ती हुँदै सडक निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यही विवादका कारण निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ।
विवाद यतिसम्म बढेको छ कि बस्ती क्षेत्रतर्फ पर्ने सडक सम्भावित रेखाङ्कन क्षेत्रका रुखहरू अज्ञात समूहले रातारात काटेको घटना समेत सार्वजनिक भएको छ। यसले सडक निर्माणको विषय स्थानीयस्तरमा संवेदनशील बनेको देखिन्छ। चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले स्थानीयको मागप्रति केही सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्। पालिकाले विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बस्तीबाट सडक लैजाँदा दूरी नबढ्ने र त्यसबारे आयोजना निर्देशनालय पनि सकारात्मक रहेको बताए। योजना कार्यालयका अनुसार यो विषयमा यही साता अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। सडक साविककै रेखाङ्कनअनुसार निर्माण गर्ने कि नयाँ मार्ग निर्धारण गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ।
स्थानीय विवाद, कच्चा पदार्थको अभाव र निर्माणमा देखिएको सुस्त गतिले पश्चिम सुर्खेतका नागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ। विकासको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको राजमार्ग समयमै सम्पन्न नहुँदा आर्थिक गतिविधि, व्यापार तथा यातायात सेवा विस्तारमा समेत असर पर्ने देखिएको छ। मदन भण्डारी राजमार्गलाई सुर्खेतको ‘लाइफलाइन’ परियोजनाका रूपमा लिइन्छ। जिल्लाको पूर्वी भाग गुर्भाकोट नगरपालिकाको भेडावारीबाट सुरु हुने यो राजमार्ग पश्चिम चौकुने गाउँपालिकाको पाल्पाघाट हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्ला प्रवेश गर्छ। यो सडकबाट गुर्भाकोट, लेकवेशी, वीरेन्द्रनगर, पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिका प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। सुर्खेतको मध्य भाग हुँदै पूर्व–पश्चिम जोड्ने यो सडकले भौगोलिक दूरी छोट्याउनुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ। जिल्लाभित्र मात्रै करिब १७७ किलोमिटर फैलिएको यस राजमार्ग अन्तर्गत सल्यान सीमाना बालुवासंग्रहीदेखि बड्डीचौरसम्म ८३ किलोमिटर तथा बड्डीचौर–लगाम–पाल्पाघाट खण्ड ९४ किलोमिटर पर्छ। यसअघि रैकर–बोटेचौर–भेडावारी तथा धुलियाविट–बाँगेशीमल–बड्डीचौर सडक खण्ड कालोपत्रे भइसकेका छन्। त्यसैगरी बोटेचौर–मालारानी हुँदै दाङको तुलसीपुर जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा कालोपत्रे भएपछि मध्य नेपालबाट दाङ, बुटवल र काठमाडौं जाने धेरै सवारी यही मार्ग प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसले मदन भण्डारी राजमार्गको रणनीतिक महत्व अझ बढाएको छ।
तर पश्चिम सुर्खेतमा निर्माणाधीन खण्डहरूमा देखिएको ढिलाइले नागरिकको आशामाथि धक्का पुगेको छ। एकातिर निर्माण सामग्री अभाव छ भने अर्कोतिर स्थानीय विवादले काम रोकिरहेको छ। यदि यिनै समस्या समाधान हुन सकेनन् भने विकासको प्रतीक मानिएको मदन भण्डारी राजमार्गको पश्चिम सुर्खेत खण्ड अझै लामो समयसम्म अधुरै रहने खतरा देखिएको छ। स्थानीयवासी भने अब आश्वासनभन्दा परिणाम चाहन्छन्। वर्षौंदेखि धुलो, हिलो र जोखिमपूर्ण यात्राको पीडा भोगिरहेका उनीहरूका लागि मदन भण्डारी राजमार्ग केवल सडक परियोजना होइन, विकास, पहुँच र समृद्धिसँग जोडिएको सपना हो। तर त्यो सपना पूरा हुन अझै कति समय लाग्ने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने अझै अनिश्चित छ।