विकासका दृष्टिकोणले सबैभन्दा पछि रहेको कर्णालीमा दैनिकजसो गोष्ठी तथा सेमिनार भइरहन्छन् । सरकारका तर्फबाट मात्र नभइ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पनि विभिन्न कार्यक्रम लिएर कर्णालीमा आउने गरेका छन् ।
यद्यपि सरकार तथा संघ–संस्थाका त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रम प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै केन्द्रित हुने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यस्ता खालका कार्यक्रममा बर्सेनि ठुलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा यस्ता शीर्षकमा दुई अर्ब २१ करोड ४९ लाख १७ हजार ४४.६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । तालिम तथा गोष्ठी शीर्षकमा मात्रै १७ करोड ३० लाख ९२ हजार ५९.७१ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । ती गोष्ठी तथा तालिम सञ्चालन गर्नका लागि तालिममा मात्रै ४ करोड ३४ लाख ३५ हजार २९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतको भन्दा कमजोर रह्यो ।
सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च शीर्षकमा सरकारको १२ करोड ९६ लाख ५६ हजार ७६१.७१ रुपैयाँ सकिएको छ । सरकारले त्यसमा पनि छुट्टै कार्यक्रम खर्च शीर्षक राखेको छ, जसमा २ अर्ब २ करोड १६ लाख ४७ हजार ६२३.९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक आय अर्ब पनि नहुने कर्णालीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्रै यति ठुलो रकम खर्च हुनु अस्वाभाविक हो । विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा एक वर्षमा झण्डै ९० करोड रकम सकिएको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको पिउने पानीका लागि करोडौँ रकम खर्च हुने गरेको छ । पानी र बिजुलीमा मात्रै सरकारको ६ करोड ९६ लाख २ हजार ९९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले टेलिफोन तथा मोबाइल फोनमा करोडौँ रकम खर्च गरेका छन् । गत वर्ष सञ्चार शीर्षकमा ३ करोड ९४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्दा बालुवामा पानी जस्तै हुने निश्चित छ ।
यद्यपि सरकार तथा संघ–संस्थाका त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रम प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै केन्द्रित हुने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यस्ता खालका कार्यक्रममा बर्सेनि ठुलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा यस्ता शीर्षकमा दुई अर्ब २१ करोड ४९ लाख १७ हजार ४४.६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । तालिम तथा गोष्ठी शीर्षकमा मात्रै १७ करोड ३० लाख ९२ हजार ५९.७१ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । ती गोष्ठी तथा तालिम सञ्चालन गर्नका लागि तालिममा मात्रै ४ करोड ३४ लाख ३५ हजार २९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतको भन्दा कमजोर रह्यो ।
सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च शीर्षकमा सरकारको १२ करोड ९६ लाख ५६ हजार ७६१.७१ रुपैयाँ सकिएको छ । सरकारले त्यसमा पनि छुट्टै कार्यक्रम खर्च शीर्षक राखेको छ, जसमा २ अर्ब २ करोड १६ लाख ४७ हजार ६२३.९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक आय अर्ब पनि नहुने कर्णालीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्रै यति ठुलो रकम खर्च हुनु अस्वाभाविक हो । विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा एक वर्षमा झण्डै ९० करोड रकम सकिएको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको पिउने पानीका लागि करोडौँ रकम खर्च हुने गरेको छ । पानी र बिजुलीमा मात्रै सरकारको ६ करोड ९६ लाख २ हजार ९९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले टेलिफोन तथा मोबाइल फोनमा करोडौँ रकम खर्च गरेका छन् । गत वर्ष सञ्चार शीर्षकमा ३ करोड ९४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्दा बालुवामा पानी जस्तै हुने निश्चित छ ।
खुलानजर । १४ श्रावण २०८१, सोमबार १०:२४