प्रेमप्रकाश चन्द
शरद ऋतु लागिसकेपछि आएको बाढीले ठूलै महर मच्चाएको छ । बिहीवारदेखि नै पर्न थालेको पानीले झरीको रूप लिएपछि शनिवार दिउँसोसम्म काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरोे र डुबानबाट ठूलो क्षति भएको छ । कर्णालीमा पनि विभिन्न जिल्लामा सडक अवरुद्ध छन् । सयौं जनाको ज्यान गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको क्षतिको त अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । राजधानी आउनेजाने राजमार्गहरू सबैजसो अवरुद्ध भएका छन् भने उपत्यकाको आधाभागमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । खासगरी नदी वा खोलाका किनारमा बसाइएका बस्तीहरू र पहाड खोतलेर बनाइएका सडकहरू बाढी र पहिरोको विशेष चपेटामा परेको देखियो । अर्थात्, अहिलेको बाढी ,पहिरो र डुबानको विपत्ति प्राकृतिक प्रकोपभन्दा बढी मानव सिर्जित हो ।
सामान्यतः पहाडी भूभागमा पहिले नदेखिएको डुबानको समस्या यसपटक उपत्यकामा यसपटक बाढीजत्तिकै भयावह देखिएको छ । बर्खाको पानीको सहज निकास थुनिएको र पानी सोस्ने खाली जमिन सकिँदै गएको कारण डुबानको समस्या डरलाग्दो हुँदै गएको हो । यसैगरी पहाड खोस्रेर बनाइएका उपत्यकालाई पूर्व र पश्चिमसँग जोड्ने सडकहरूलाई विस्तारका नाम क्षमताभन्दा बढी खोस्रिँदा पहिरोको समस्या पनि भयावह हुँदै गएको गियो । तिनै सडकहरूको माथिपट्टिका डाँडा पखेरामा वातावरणीय अध्ययनविना खनिएका डोजरे मोटरबाटाहरूले नसोचेका ठाउँमा समेत पहिरो गयो । पहाड र भित्री मधेसका खहरे खोलाहरूलाई ‘तटबन्ध’ गरेर तह लगाउन खोजिँदा पनि बाढीको जोखिम र भयावहता बढाएको छ । एउटा किनारामा त्यही खोलाबाट ढुंगा झिकेर पर्खाल लगाउँदा खोलो अर्कोपट्टि पस्छ भन्ने ज्ञान तारजालीवाला विकासे इन्जिनियर र ठेकेदारले नपाउँदा अहिलेको कहर भोग्नुपरेको हो ।
तत्कालका लागि त सरकारले उद्धार र सडक मर्मतलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । सहायता नपाएर बग्ने अवस्था केन्द्रकाे राजधानीमै छ । सरकारले अब यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन । नागरिकको ज्यान जोगाउनु राज्यको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो । यद्यपि, उद्धारमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्नु अन्याय हुन्छ तर तालमेल भने राम्ररी मिलेको देखिँदैन । दसैंकै मुखमा सडकहरू भत्केकाले सरकारले उपत्यका आउनेजाने सडक सञ्चालन गर्न सबै शक्ति लगाउनुपर्छ । नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा फौजहरूको परिचालन गरेर पनि बाटो खोल्नु जरुरी देखिन्छ । दसैंमा घर हिँडेकाहरू सुरक्षितरूपमा गन्तव्यमा पुग्न पाउनुपर्छ ।
उपत्यका जाने नाकाहरू केही दिनमात्र पनि बन्द हुँदा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति व्यापारीमा देखिँदै आएको छ । काठमाडौं- सुर्खेत हवाई भाडा समेत १२ हजार रुपैयाँ पुर्याइएकाे छ । सामान्य अवस्थामा सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन तर कालोबजारी नियन्त्रणमा भने सरकार सक्रिय र प्रभावकारी हुनैपर्छ । विशेषगरी उपत्यका र राजमार्गमा खाद्य पदार्थको मूल्य नियमन गरिनु जरुरी हुन्छ ।
खुलानजर । १३ आश्विन २०८१, आईतवार १८:००