सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ की ५१ वर्षीय मायादेवी हमाल सशस्त्र द्वन्द्वमा आफुले भोगेको पीडा र राज्य पक्षबाट बेपत्ता बनाइएको आफ्ना भाइप्रति प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। उनको पुरानो घर जुम्ला हो।
२०५७ सालमा उनको सम्पूर्ण परिवारलाई माओवादी भएको आरोपमा राज्य पक्षले जेल हाल्यो। जुम्लाको कनकासुन्दरीमा गाउँकै केही व्यक्तिले माओवादीको आरोपमा प्रहरीलाई सुराकी दिएका कारण परिवार पक्राउ परेको थियो। सो समयमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो।
हमालका बुबा, जेठो भाइ, कान्छो भाइ सुर्खेतमा थिए भने आमा विष्णुदेवी जुम्लामै बस्दै आएका थिए। प्रहरीले आमालाई जुम्ला जेल, जेठो भाइलाई सुर्खेत जेलमा पठायो। मायादेवी आफैं नेपालगञ्ज जेलमा थुनामा परिन्।
कान्छो भाइ लोकेन्द्र हमाल वीरेन्द्रनगरस्थित नेवारे स्कुलमा कक्षा १० मा अध्ययनरत थिए। सुराकीको आधारमा प्रहरीले लोकेन्द्रलाई विद्यालयबाटै पक्राउ गरेर बेपत्ता बनाएको उनले बताइन्। `यतिका वर्ष भयो, मेरो भाइको प्रतीक्षा कहिलेसम्म गरौँ सरकार?´उनले भावुक हुँदै भनिन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ की शान्ति ढकालका पति गणेशप्रसाद शर्मा ०५५ वैशाख २२ गते दैलेखबाट सुर्खेत आउँदै गर्दा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिए। शर्मा तत्कालीन लालीकाँडा गाविसका सचिव थिए।
६ दिनसम्म चरम यातनापछि बेपत्ता पारिएको ढकाल बताउँछिन्। `जीवनको खुसी लुटिएको २७ वर्ष भयो,´ उनले गुनासो पोखिन् । युद्धकै क्रममा ८४ पटक हिरासतमा परेको अनुभव उनीसँग छ।
वीरेन्द्रनगरकी भगवती मल्लको अवस्था अझै अज्ञात छ। ०५५ साल साउन महिनामा अमरज्योति विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्दै गरेकी भगवती घर नजिकैको पसलमा गएकी थिइन्। साँझसम्म घर नफर्केपछि खोजी गरियो। चार दिनपछि थाहा भयो, माओवादी कार्यकर्ताहरूले भगवतीलाई लगेको रहेछन्।
पाँच वर्षपछि घर फर्केकी भगवती पुनः युद्धमै होमिइन्। छोरीको तनावकै कारण उनकी आमाका पतिको निधन भयो।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार कर्णाली प्रदेशभर ९९ जना द्वन्द्वकालीन बेपत्ता नागरिक छन्। सल्यानबाट २८, सुर्खेतका १४, जाजरकोटका २१, दैलेखका १, कालिकोटका २६, मुगुका २, डोल्पाका २ र जुम्लाका ५ जना बेपत्ता छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख रमेशकुमार थापाले बेपत्ता नागरिकहरूको खोजीमा राज्य उदासीन देखिएको बताए। `थप दबाबका लागि नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाउनुपर्छ,´उनले भने। सङ्क्रमणकालीन न्यायको ऐन संशोधन भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडित परिवारले न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
जगतदल । १७ फाल्गुन २०८१, शनिबार १२:०४