सुर्खेत: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रगति समिक्षा तथा छैठौं राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले मानव अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै नीति र कार्यान्वयनबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले सुर्खेतका सबै पालिकामा स्थानीय समिति गठन गरेर गरेका कामहरुको दस्तावेज तयार पारिएको बताए । काम गर्दा बजेटको अभाव हुने भएकोले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ । सुर्खेतका सबै पालिकामा स्थानीय समिति गठन गरेर गरेका कामहरुको दस्तावेज माथिल्लो निकायमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर जिल्ला समन्वयमा बजेट नहुने र काम गर्दा बजेटको समस्या भएको छ । यसमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन अनुरोध छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले कानुनी पहुँचलाई सरल र सर्वसुलभ बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको धारणा राखे । विगतभन्दा मानव अधिकार रक्षाका लागि केही काम भएपनि त्यसको दस्तावेज आवश्उक रहेको बताए। ‘न्यायमा पहुँच सबैको अधिकार हो, यसमा राज्यको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘विगतभन्दा मानव अधिकारको रक्षामा केही वृद्धि भएको छ । तर दस्तावेजिकरण कम भएको छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकारका क्षेत्रमा पछिल्लो समय केही सुधार देखिए पनि अझ धेरै चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गरे । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा समानता नहुनु अझै पनि ठूलो चुनौती हो । त्यसमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय तहमा कार्यान्वयन समिति गठन भएपनि सक्रिय नभएको भन्दै फोकल प्रशन तोकेर तालिम दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच सहकार्यले मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीले सुर्खेतमा स्थानीय समन्वय समिति गठन गर्यों । तर सक्रिय भएन । फोकल प्रशन नै तोकेर तालिमसहित व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उक्तम गौतमले छैठौं राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पार्दा सबै क्षेत्रको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए ।
भेरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले स्थानीय तहमा मानव अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीय सरकारहरू सक्षम र संवेदनशील भएपनि स्रोतको कमीका कारण समस्या भएको बताए । ‘हामी सबै मिलेर मानव अधिकारको संस्कृति विकास गर्न प्रतिबद्ध छौं । स्थानीय तहमासानातिना काम गरिहेका छौं । तर काम गर्दा बजेट अभाव हुन्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अन्तर्गत मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता महाशाखाका सहसचिव राजेन्द्र थापाले कार्ययोजमा समावेश गरिएका विषयहरुको बारेमा जानकारी दिँदै नयाँ कार्ययोजना व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी बनाइने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू छैठौं राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
खुलानजर । ७ बैशाख २०८२, आईतवार १४:०७