सुर्खेत : वीरेन्द्रनगरका सार्वजनिक सडकहरुमा गरिने कार्यक्रमहरुको विषयमा उच्च अदालत सुर्खेले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार अधिवक्ता प्रकाश बावु ऐडीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरु सडकमा गर्दा विद्यालय र यात्रुहरुलाई सास्ती हुने भन्दै त्यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बन्द गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए । बुधबार उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले कारण देखाऊ जारी गरेको हो । अधिवक्ता ऐडीले वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर ६ को पिपल चौतारादेखि रामजानकी मन्दिर हुंदै भानुपार्क, वडा नम्बर ७ स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय हुंदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नेपाल टेलिकम, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हुंदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयदेखि सुर्खेत जिल्ला अदालतको गेटसम्म र उच्च अदालत सुर्खेतदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय हुंदै प्रदेश प्रहरी कार्यालयसम्मका सडकमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरु बन्द गर्नुपर्ने रिटमा माग गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश सुरक्षा समिति, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका सडकहरुमा विगतदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दल, संघ संस्थाहरुले सडक बन्द गरेर कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । सडकमा आयोजना गरिने कार्यक्रमहरूले सर्वसाधारण यात्रुहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । सडक नै रोकिएर हुने कार्यक्रमहरूले जनजीवन प्रभावित हुने मात्र होइन, आकस्मिक सेवा प्रयोग गर्नेहरू समेत समस्यामा पर्ने गरेका छन् । राजनीतिक दल र विभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका आमसभा र ¥यालीका कारण घण्टौंसम्म यात्रुले सास्ती पाउने गरेको अधिवक्ता ऐडी बताउँछन् ।
‘नजिकै विद्यालय छन् । सार्वजनिक कार्यालयहरु छन् । त्यति मात्रै होइन, बिरामी लिएर एम्बुलेन्स हिँड्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता सडक बन्दले नागरिकलाई प्रभाव पार्छ । कार्यक्रमहरु खुला स्थानमा हुनुपर्छ ।’ उनले सडक नागरिकको साझा सम्पत्ति भएको भन्दै यसको प्रयोग जनताकै हितमा हुनु पर्ने भएकोले वैकल्पिक स्थान रोज्नुपर्ने बताए ।
वीरेन्द्रनगरका सार्वजनिक सडकमा हुने यस्ता गतिविधिका कारण कार्यालय समयमा हिँड्ने कर्मचारी, परीक्षा दिने विद्यार्थी र आन्तरिक पर्यटक समेत हैरान भएका छन् । रिट निवदेनको तर्फबटा निवेदक अधिवक्ता प्रकाश बावु ऐडी, अधिवक्ताद्वय मातृकाप्रसाद खनाल र हिमालयजंग शाहीले गरेका थिए ।

यस्तो छ आदेश

‘रिट निवेदकको माग दावी बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नम्बर १, र ५ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत मार्फत र विपक्षी नम्बर २, ३ र ४ को हकमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेत मार्फत तथा विपक्षी नम्बर ६ को हकमा आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू ।’ भन्दै अदालतले आदेश गरेको छ ।

रिट निवदेनमा माग दावी
रिट निवेदनमा भनिएको छ–‘संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरित कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर ६ मा स्थित पिपल चौतारामा दिनहुँजसो हुने सभा, सम्मेलन, विरोध, नारा जुलुसले उक्त स्थानको पुर्वतर्फ रहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय र पश्चिम तर्फ रहेको श्री जन नमुना माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको दैनिक पठन पाठनमा असर पर्नुका साथै जिम्मेवार राजनैतिक दल, लगायतले समय समयमा सो सडकमा आवागमन अवरुद्ध हुने गरी सडकमै मञ्च निर्माण गरी सभा सम्मेलनका कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेको कारण हजारौ सर्वसाधारण व्यक्ति तथा सवारी साधनलाई आवागमनमा बाधा परिरहेको र वडा नम्बर ७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु, सरकारी अड्डा अदालतहरु, संवेदनशिल स्थानहरुमा समेत विभिन्न वहानामा हुने धर्ना, विरोध, नारा जुलुस जस्ता कार्यहरुले कार्यालयको दैनिक कार्यमा अवरोध भई सेवाग्राहीले सास्ति झेली रहनु परेको अवस्था विद्यमान छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरु समेतको अनदेखा गरी विभिन्न राजनैतिक दल र समुहका नाममा पटक पटक हुने धर्ना, जुलुस, विरोधका कार्यक्रमहरुले विद्यार्थीहरुको शान्त वातावरणमा शिक्षा हासिल गर्न पाउने अधिकार र बिना रोकतोक राज्यवाट उपलब्ध सेवा लिन पाउने नागरिकको अधिकार माथि खेलवाड भईरहंदा समेत विपक्षीहरु कानूनको पालना गर्ने÷गराउने तर्फ कुनै तदारुकता नदेखाई मौन रहनु आम सर्वसाधारण नागरिकका लागि निकै चिन्ता र चासोको विषय रहेको छ । अतः तपसिलका स्थानहरु कुनै पनि बहाना सभा, सम्मेलन, नारा जुलुस, विरोध धर्ना लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्न नदिनु÷नदिलाउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगाएतको उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँनैका साथै शैक्षिक सत्रको सुरुवातसंगै उल्लेखित स्थानमा सुरु भइरहेको पठन पाठन, नगरवासीको दैनिक आवागमन र कार्यालयमा हुने सेवाग्राही समेतको सेवा समेतलाई मध्यनजर गरी हाल सो स्थानमा तत्काल कुनै सभा सम्मेलन विरोध धर्ना नारा जुलुस लगाएतका कार्यहरु संचालन गर्न नदिनु÷नदिलाउनु हुन भनि विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’