निरुता आचार्य
वीरेन्द्रनगर: गत वर्ष वडा नम्बर २ की १७ वर्षका बालकले १६ वर्षीया बालिकालाई भगाएर बालविवाह गरे । दुबै परिवार खुसी थिए । कसैले उक्त बालविवाह रोक्ने आँट गरेन । बालकले पढाई छोडेको ६ वर्ष भैसकेको थियो । बालिका १२ कक्षामा पढ्दै थिइन् । विवाह गरेको तीन महिनामा नै गर्भ बस्यो । परिवारमा बच्चा नजन्माउने सल्लाह भयो । त्यसपछि अस्पताल लिएर ति बालिकाको गर्भपतन गराइयो । अहिले उनी निकै अशक्त छिन् । न कुनै काम गर्न सक्छिन् । नत विद्यालयमा नै जान्छिन् । गाह्रो चिज उठाउन समेत सक्दिनन् । बाल विवाहकै कारण उनीहरुले दैनिक जीवन धान्न समस्या भयो । पछि ति बालक दैनिक ज्याला मजदुरीमा लागे अहिले उनको दैनिकी कष्टकर भएको छ । ‘पहिले रहरै रहरमा विवाह गरियो । अहिले त न स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ नत विद्यालयमै जान सकेकी छु,’ ति बालिकाले भनिन्, ‘श्रीमानले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविका चलाएका छौं । घर परिवार र समाजको पुर्ण साथ छैन ।’
त्यस्तै यहि वर्षको जेठमा वडा नम्बर २ कै १५ वर्षीया बालिकाले १० वर्षका बालकसँग विवाह गरिन् । बाल विवाह गरेकै कारण उनले सात कक्षाको पढाई अगाडी बढाउन सकिनन् । ‘घरायसी समस्या त्यसैमाथि आर्थिक नभएपछि पढ्न पाउँला भनेर विवाह गरें । तर अहिले पढाई पनि छुट्यो । समाजबाट समेत तिरस्कृत भएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘जति पढ्न गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो भन्दा दुई गुणा विवाह गरेर आइ सकेपछि घरधान्न समस्या हुँदो रहेछ ।’
माथि उल्लेखित घटना त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । वीरेन्द्रनगर मात्रै होइन, पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको तथ्याङ्क बढिरहेको छ । तर, कति बाल विवाह भए ? भन्ने कुरा नत वडा कार्यालय नत सरोकारवाला निकायसँग नै स्पष्ट तथ्याङ्क छ ।
वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष गजबहादुर बुढाले विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको दावी गरे । ‘वडाले विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरेर सडक नाटक, अन्तरक्रिया लगायतका सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छौं,’ अध्यक्ष बुढाले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पढ्न नपाएका बालबालिकालाई पढ्न सहजिकरण व्यवस्थापन गरेका छौं ।’
तथ्याङ्कमा बाल विवाह
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ । यसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । यसमा पनि बालकको संख्या बढी छ । तीन लाख ४५ हजार ४२९ जना बालक छन् भने तीन लाख ३१ हजार ५५६ जना बालिका छन् । कर्णालीमा ३७.९ प्रतिशतले उमेर नपुगी विवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ ।
कर्णालीको जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा हुने गरेको जनगणनाको तथ्यांक छ । सल्यानमा उमेर नपुग्दै ४३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । सल्यानपछि धेरै बालविवाह हुने जिल्ला रुकुमपश्चिम परेको छ । रुकुमपश्चिममा ४२.३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसपछि क्रमशः जाजरकोटमा ४०.८, सुर्खेतमा ३८.७, मुगुमा ३५.९, डोल्पामा ३२.१, हुम्लामा ३३.७, जुम्लामा ३४.७, दैलेखमा ३५.२ र कालीकोटमा २८.१ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषदका अनुसार कर्णालीका ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको शिकार भएका छन् । त्यस्तै एक लाख ३७ हजार अर्थात जम्मा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ देखि आर्थिक वर्ष ०८०–०८१ सम्म कर्णाली प्रदेश भर ४८ वटा बाल विवाहका उजुरी परेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ वटा बालविवाह विरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यानमा ७, कालीकोटमा ६ र हुम्लामा ३ वटा मुद्दा परेका छन् । यो अवधिका अन्य पाँच जिल्लामा बाल विवाह विरुद्धका कुनै पनि मुद्दा परेका छैनन् ।
कर्णालीमा बालविवाह बढी हुनुमा गरिबी, अशिक्षा, जनचेतनाको कमी र देखासिखी रहेको महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरासिंह थापाले बताए । ‘बढ्दै गएको बालविवाह दर घटाउन जनचेतनाको अभियानसँगै जीवन उपयोगी सिपलाई तीनै तहका सरकार प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जीवन उपयोगी सिपले उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउँछ । त्यसले गरिबीको दर घटाउँछ । त्यसपछि बालविवाह न्यूनीकरण हुन्छ ।’ उनका अनुसार सोसेक नेपालले बाल हेल्प लाइन, सेफ हाउसदेखि सचेतानाका कार्यक्रमहरुलाई विद्यालय र समुदायसम्म पुर्याएको छ । नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउने कार्यमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । २१ श्रावण २०८२, मंगलवार १८:३९