सुर्खेत: अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितका न्याय सम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन नहुँदा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । इन्सेकले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि गरिएका प्रतिवद्धताहरू आजसम्म कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरूको न्याय पाउने आशा कमजोर बन्दै गएको उल्लेख छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको २० वर्ष पुगे पनि सत्य निरूपण, न्याय पाउने अधिकार, परिपूरण तथा संस्थागत सुधारमा राज्यले ठोस प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्था र दीर्घकालीन संक्रमण प्रक्रियाको अनिश्चितताले पीडितहरूको विषय अझै पनि राजनीतिक प्राथमिकताबाट बाहिरिने जोखिम बढिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्र अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार २ सय ४८ जनाको हत्या र ९ सय ३१ जनाको बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको अभिलेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले २०१२ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन’ मा पनि मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख छ । यी घोेषणाहरू र अभिलेखहरूले द्वन्द्वका पीडितले भोगिरहेका गम्भीर मानवीय क्षतिको पुष्टि गर्छन् ।
विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले आफूले अपेक्षा गरेको भूमिकामा काम गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । वर्षौंदेखि कानुनी आधार र संरचनागत व्यवस्थापन अपूरो रहँदा पीडितको उजुरी छानबिन, तथ्य संकलन, परिपूरण व्यवस्था र न्यायिक उपचारका प्रक्रिया निष्क्रिय भएको इन्सेकको निष्कर्ष छ ।
इन्सेकले पीडितका मुद्दा दिनदिनै जटिल र गिजोलिँदै गएको उल्लेख गर्दै राज्यका निकायलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई स्पष्ट दिशानिर्देशनका साथ अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । द्वन्द्वपीडितका सरोकार सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदा पीडित पक्षमा निराशा, अविश्वास र असुरक्षा बढ्ने संस्थाको भनाइ छ ।
इन्सेकले पीडितको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सत्य निरूपण, जिम्मेवारी तोक्नेसम्मको प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उचित परिपूरण, मानसिक तथा सामाजिक पुनस्र्थापना व्यवस्था र संस्थागत सुधार तत्काल गर्ने आग्रह गरेको छ । साथै, संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखी शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार, राजनीतिक दल र संघीय संसदलाई आग्रह गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले आज पनि सत्य जानकारी पाउने, दोषी पहिचान हुने र न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने आशामा जीवन बिताइरहेका छन् ।
विज्ञप्ति
प्रज्वल चुनारा । ६ मंसिर २०८२, शुक्रबार १२:४२