सुर्खेत: सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी भएन् । जसका कारण बैठक नै अवरुद्ध भएको छ । सोमबार दिउँसो ३ बजेका दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशनको छैटौं बैठक आह्वान गरिएको थियो । उक्त बैठकमा प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले कर्णालीका सडकका बारेमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो । सचेतक विष्टको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद बलिमाया बुढा, लक्ष्मी सुनार र पूर्णबहादुर खत्री समर्थक थिए । निर्धारित समयमा बैठक सभामुख नन्दा गुरुङले सुरु गरिन् । तर, संसदमा सत्तापक्षका सांसदहरू मात्रै उपस्थित थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू उपस्थित भएनन् । माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुख यसोदा न्यौपाने मात्रै सहभागी थिइन् । कारण माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि सुरु गरेको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानका लागि सांसदहरू गएपछि प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन बन्यो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले संसद प्रतिपक्षको हुने मान्यतालाई मध्यनजर गर्दै संसद सञ्चालन नगर्न सभामुखलाई आग्रह गरेपछि सभामुख गुरुङले जेठ १८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरिन् ।
आइतबार दैलेखमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन उपसभामुख बाहेकका सबै माओवादी सांसदहरू गएका थिए । पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका सांसदहरू संसदमा नआएर दैलेख, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटसम्म पुगेका छन् । समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले आफु काठमाण्डौं गएकोले संसदमा उपस्थित हुन नसकेको बताइन् । त्यस्तै राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले बिरामी भएका कारण संसद नगएको बताइन् । माओवादी सांसद नआएपछि प्रदेश सभामा सत्ता पक्षका सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।
माओवादी सांसदहरू अनुउपस्थितिले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै रोकिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले आक्रोश पोखे । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सर्वदलीय सहमति भएको विषयलाई माओवादीले अस्वीकार गरेको छ । वर्षा सुरु हुने बेला भयो । प्रदेशका बाटाहरूको अवस्था दयनीय छन्,’ सचेतक विष्टले भने, ‘वर्षा सुरु हुनु अगाडी नै प्रदेशभरका सडकको अवस्था र सरकारको तयारीका विषय तथा विपद् व्यवस्थापन पूर्वको तयारीका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको थियो । तर, उहाँहरूले अघोषित रूपमा संसद बहिष्कार गर्नुभयो । यो नौलो अभ्यास हो । उपस्थिति नहुनुपर्ने नै थियो भने सहमति किन गर्नु ?’
विष्टका अनुसार प्रतिपक्षी दल माओवादीका तर्फबाट सांसद मिलन खड्काले सर्वदलीय बैठकमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।
त्यहि बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले महालेखाको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची पनि थियो ।
सरकारका कामकारबाही र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा संसद र संसदीय समितिले निरन्तर निगरानी गरी आवश्यक निर्देशन दिई सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी अनुरुप सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेको विष्टको भनाई छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले घोषित रुपमै संसदमा सहभागी नभएको बताए । ‘आइतबार भएको कार्यव्यवस्था समितिमा नै हामीले ८ गतेलाई बैठक राखौं भनेका थियौं । उहाँहरुले २५ प्रतिशत सांसद भएपछि बैठक चलिहाल्छ भनेर हाम्रो विषयको कुनै रेस्पोन्स गर्नुभएन । त्यसो भए चलाउ भन्यौं,’ प्रमुख सचेतक विष्टले भने, ‘बैठकमै भनेका छौं । के उहाँहरुलाई बाजा बजाएर सुचना दिनपर्छ र ? खास महत्वपूर्ण एजेण्डा नभएर संसद बैठक बोलाएपछि हामीले सहभागी हुन आवश्यक ठानेनौं । समाजवादी र राप्रापाले पनि साथ दिए ।’
प्रमुख सचेतक जिसीले दलका नेता राजकुमार शर्मा र आफु मात्रै पार्टी अध्यक्ष भएको कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै अन्य सांसदहरु सुर्खेतमै रहेपनि संसद नगएको बताए । ‘बैठक बसेर अवरुद्ध गर्ने, भत्ता लैजाने गर्नुभन्दा असहमति भएको दिनको भत्ता समेत नलिने गरी दलको निर्णय अनुसार बहिष्कार गरेका हौं,’ उनले भने ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा एमालेका सभामुखसहित १३ जना, माओवादी केन्द्रका उपसभामुखसहित १० जना, समाजवादी र राप्रपाबाट एक–एक जना सांसद रहेका छन् । कांग्रेस र एमाले सत्ता साझेदार हुन् भने माओवादी, समाजवादी र राप्रपा प्रतिपक्ष दल हुन् ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
जगतदल जनाला विक । ७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार १८:१८