सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मानव अधिकारको अवस्था सुधार नगरी समृद्धि निर्माण असम्भव रहेको बताएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशले वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई लक्षित गर्दै कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अधिकार सुनिश्चितता प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले राज्यका निकायहरूबीच समन्वय अभाव, न्यायमा ढिलाइ र कमजोर कार्यान्वयनका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना दोहोरिने गरेको भन्दै यस्ता समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले फरक प्रसंगमा अहिले मतपरिणाम बदलिएपनि व्यवस्था पुरानै रहेको भन्दै सरकारले संविधान र कानुन अनुरुप मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राज्यले आफ्ना संयन्त्रहरुलाई कानुन बमोजिम चलाउनुपर्ने बताए । उनले वर्ष पुस्तकमा सिमान्तकृत समुदाय बढी पीडित रहेको भन्दै दलित, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्रदेशमा थप प्रभावकारी बनाइने पनि स्पष्ट पारे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले मानव अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी संरचना पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । उनले पीडितमैत्री न्याय प्रणाली निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी जय राज सापकोटाले मानव अधिकार संरक्षणमा प्रहरी संवेदनशील रहेको दाबी गर्दै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रहरी सचेत रहेको भन्दै आम नागरिकले कानुनको कार्यानवयन गर्न सके उल्लङ्घनका घटनामा कमी हुने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेश कुमार थापाले वर्ष पुस्तकले प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अझै चिन्ताजनक देखाएको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै तहले जवाफदेही बन्नुपर्ने बताए । उनले आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णालीका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गरे । उनले अधिकारकर्मीहरूलाई सुरक्षित वातावरण आवश्यक रहेको पनि बताए ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ मा उल्लेख गरिएका घटनाहरुको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै महिला बाल अधिकारका घटनाहरु वर्षेनी बढ्दै गएको बताए ।
उनले कार्यक्रममा सहभागीहरुले दिएका सुझाव अनुरुप आगमी दिनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले खुल्ला छलफलमार्फत मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषी शाही, नेपाल बार, नेपाल पत्रकार महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरमारी निकाय, विकास साझेदार संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु लगायत ७० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।
बढ्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना
कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा वृद्धि देखिएको छ । इन्सेकको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ मा समेटिएको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष प्रदेशमा कुल ६९ सय ४ जना पीडित भएका छन् ।

अभिलेख अनुसार राज्य पक्षबाट भएका घटनामा ६ जना महिला र ७९ जना पुरुष गरी ८५ जना पीडित भएका छन् भने अन्य पक्षबाट ५ सय ३१ महिला र ७८ पुरुष गरी ६ सय ९ जना पीडित भएका छन् । गत वर्ष भने ६ सय ८ वटा घटनामा ५ सय १५ महिला र ८१ पुरुष पीडित भएका थिए । विगत ६ वर्षको तथ्याङ्क हेदा महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु हरेक वर्ष बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सन् २०२० मा कुल ४ सय २२ जना पीडितमा २ सय २७ जना महिला, २०२१ मा ३ सय ७९ जना पीडितमा १ सय ९९ जना महिला, २०२२ मा ३ सय ९४ पीडित मध्ये २ सय १२ जना महिला, २०२३ मा ४ सय ६७ मध्ये २ सय ७३ महिला, २०२४ मा ६ सय २४ मध्ये ४ सय १५ महिला, २०२५ मा ६ सय ९४ जना कुल पीडितमा ५ सय ३७ जना महिला पीडित रहेका छन् ।
यसले कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको देखाउँछ । राष्ट्रिय स्तरको तथ्याङ्कमा पनि अवस्था सुधारोन्मुख देखिँदैन । यस वर्ष देशभर ११ हजार ५ सय ३८ जना पीडित अभिलेख गरिएको छ, जुन गत वर्षको १० हजार ७ सय ३४ को तुलनामा ८ सय ४ जनाले बढी हो ।
राज्य पक्षबाट भएका गम्भीर घटनामा गोली प्रहारबाट ५१ जना र झडपका क्रममा ५ जना गरी ५६ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, हिरासतमा चार जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नवयुवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा मात्रै ७७ जनाको ज्यान गएको तथ्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
वर्ष पुस्तक २०२६ मा अत्यधिक बल प्रयोग, मानव अधिकार रक्षकको अवस्था, मानव अधिकार र जवाफदेहिता, नेपाल सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राज्यको भूमिका तथा बाल सुधार गृह र कारागार सुधारका विषयलाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ ।
अभिलेखित घटनाले कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, दण्डहीनता र जवाफदेहिताको अभावका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना दोहोरिने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, अधिकार संरक्षणका लागि राज्य संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।