सुर्खेत: विस्तृत शान्ति सम्झौता (वि.सं. २०६३) भएको २० वर्ष पूरा हुँदा पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेपछि द्वन्द्वपीडितहरूमा बढ्दो पीडा, निराशा र आक्रोशबारे सुर्खेतमा शुक्रवार अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । एड्भोकेसी फोरमको आयोजनामा र विभिन्न मानव अधिकार तथा द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरमा गरिएको कार्यक्रम ‘सरकार र राजनीतिक दलद्वारा पटक–पटक धोका र बेइमानीका कारण द्वन्द्वपीडितको वाढ्दो पीडा, निराशा र आक्रोश एवं तत्काल समाधानका बाटो’ विषयमा केन्द्रित थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित देवी वलीले दशकौँदेखिको मानसिक, सामाजिक र न्यायिक पीडा राज्यले बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाइन् । ‘दुई दशकदेखि पीडा भोगिरहँदा पनि सरकारले हाम्रो आवाज सुन्न चाहेन,’ उनले भनिन् ।
अर्का द्वन्द्वपीडित ऋषी वलीले शान्ति प्रक्रिया अपूर्ण रहँदा पीडितहरू पुनः निराश बन्न बाध्य भएको बताए । सरकार र राजनीतिक दलले बारम्बार गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सत्य निरुपण, क्षतिपूर्ति र जिम्मेवारमाथि कारबाहीको प्रक्रिया स्पष्ट र प्रभावकारी नभएसम्म पीडितको घाउ निको हुँदैन ।’
पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया राजनीतिक स्वार्थका कारण बारम्बार प्रभावित हुँदै आएको सरोकारवालाहरूले बताए ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन, सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको पुनर्गठन तथा प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्न सरकारले ढिलाइ नगर्न आह्वान गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र उपाध्यायले द्वन्द्वपीडितको आवाज राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा चिनिनुपर्ने बताए । ‘न्यायमा ढिलाइ हुनु नै न्याय नदिनु हो,’ उनले भने, ‘राज्य संयन्त्रले पीडितमैत्री ढंगले काम गर्न आवश्यक छ ।’
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले राजनीतिक नेतृत्वकै अनिच्छा र अपारदर्शिताका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि नबढेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत राजेन्द्र न्यौपानेले आयोग निरन्तर रूपमा पीडितका मुद्दामा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र राज्यलाई दायित्व पालनामा खबरदारी गर्दै आएको बताए ।
एड्भोकसी फोरमका कानुन अधिकृत राजेन्द्र भारतीले द्वन्द्वपीडितको पीडा अन्त्यका लागि सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने, दोषीमाथि कारबाही गर्ने र भरपर्दो क्षतिपूर्ति व्यवस्था अनिवार्य भएको बताए ।
कार्यक्रममा ५० भन्दा बढी द्वन्द्वपीडितको उपस्थिति थियो । सहभागितापूर्वक घण्टाघर क्षेत्रमा ‘शान्तिको प्रतीक’ रूपमा परेवा उडाएर कार्यक्रम समापन गरिएको थियो । द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले अब ढिलाइ नगरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सम्पूर्णता रूपमा अगाडि बढाउन सरकार र राजनीतिक दललाई एकमुख भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
खुलानजर । ६ मंसिर २०८२, शुक्रबार १८:१४