सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको छ । ९ माघमा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बसेकाे छ ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेर २१ साउनमा छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चालु अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यही संवैधानिक परिधिभित्र रहेर प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।
सातौँ अधिवेशन भने यसअघिका नियमित प्रक्रिया र स्थानमा भने भएन । ०८२ साल २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभामा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेपछि यसपटकको अधिवेशन ‘काम चलाउ संसद कक्ष’बाट भयाे । २३ भदौको आन्दोलनमा सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेपछि त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट २४ भदौमा भएको आन्दोलन आगजनी र लुटपाटमा परिणत भएको थियो । जसका कारण देशका प्रमुख प्रशासनिक निकायसँगै राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सर्वसाधरणका घरमा व्यापक आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोड भएको थियो । सोही आन्दोलनमा कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेशसभा सचिवालय परिसरका भवनमा समेत आन्दोलनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेर करोडौंको क्षति पुर्‍याएका थिए ।
आन्दोलनकारीले संसद भवनभित्र गरेको आगजनी र तोडफोडले फर्निचर, फिक्चर्स, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, सवारीसाधन र अन्य भौतिक संरचना तथा सामग्रीमा व्यापक क्षति पुगेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आगजनी र तोडफोडका कारण ३ करोड ९४ लाख १६ हजार ३९४ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो । आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको प्रदेशसभा भवनमा तत्काल संसद बैठक बस्न नसकिने अवस्था रहेकाले वैकल्पिक उपाय अपनाएर अधिवेशन गरिएको प्रदेशसभा सचिव जिवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेशसभा परिसरमा निर्माणधीन अस्थायी बैठक कक्ष पूरा नहुन्जेल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा अधिवेशन सञ्चालन भएको छ । ‘जेन–जी आन्दोलनपश्चात् संसद सचिवालय, हाउस बस्ने भवनलगायतका संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको र पुनर्निर्माण सम्पन्न भई नसकेकाले वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि हाउस सञ्चालन गरेका हाैं,’ प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले भने ।
उनका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहललाई हाउसमा परिवर्तन गरी रोष्टम, ससभामुख, उपसभामुख, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सांसददेखि दर्शकदीर्घाका लागि बसाइ व्यवस्थापन, साउन्ड सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका काम पूरा भई बैठक सञ्चालन गरिएको हाे । उनले प्रदेशसभा परिसरमा निर्माण भइरहेको अस्थायी बैठक कक्ष तयार भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार आन्दोलनबाट क्षति पुगेका भवन तथ अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्य जारी छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अधिवेशन सञ्चालन हुने अस्थायी सभाहल र पुनर्निर्माण भइरहेको प्रदेशसभा परिसरको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले पुनर्निर्माणलाई गति दिन प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
जनतको आवाज मुखरित हुने थलोको पुनर्निर्माणमा विलम्ब गर्न नुहुने उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने उनले बताए । आमनागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन बन्ने थलोलाई पहिल्यैकै अवस्थामा फर्काउन प्रदेश सरकारले कुनै कसरत बाँकी नराख्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले दाबी गरे ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा १४ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । संसदमा दर्ता भएका २३ वटा विधेयकमध्ये प्रदेश प्रमुखबाट १४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । जसमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक– २०८०, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक– २०८०, कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कानुनको रूप धारण गरेका छन् ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चान र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेक, कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक– २०८१, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयकले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कानुनको रूप धारण गरेका छन् ।

दोस्रो कार्यकालमा बनेका कानुनहरूमा कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्थ गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन– २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश बिउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनसम्म प्रदेशसभामा टेबुल भई चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् भने तीनवटा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । विचाराधीन विधेयकहरूमा कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक– २०८२ र कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक– २०८२ छन् ।