सुर्खेत: विपन्न नागरिकको पहिचान, संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै विपन्न नागरिक सशक्तीकरण केन्द्रले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। केन्द्रले विपन्न नागरिक सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन निर्माणसँगै विपन्न नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको हो।
केन्द्रका अध्यक्ष मया प्रसाद जैसीको नेतृत्वमा मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाइएको १६ बुँदे ज्ञापनपत्रमा विपन्न नागरिकको स्पष्ट कानुनी परिभाषा, पहिचान र वर्गीकरणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन माग गरिएको छ। साथै, प्रदेशभरका विपन्न नागरिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा डिजिटल अभिलेख र परिचयपत्र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग केन्द्रको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले विपन्न नागरिकका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले विपन्न नागरिकलाई राज्यका सेवा, सुविधा र अवसरमा पहुँच पुर्याउन प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मागहरूलाई सम्बद्ध निकायमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
केन्द्रले विपन्न परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा, औषधि तथा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। विद्यार्थीलाई विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति तथा आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, विपन्न नागरिकलाई रोजगारीसँग जोड्न सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रको माग छ। ज्यालादारी तथा करार नियुक्ति, राहत दरबन्दी तथा शिक्षा सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
भूमिहीन तथा आवासविहीन परिवारलाई सुरक्षित आवास र जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य सीमान्तकृत विपन्न समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ।
कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र सञ्चार सेवाका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा ‘विपन्न नागरिक सशक्तीकरण कोष’ स्थापना गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिक लक्षित बजेटको न्यूनतम प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ।
विपन्न नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा लक्षित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा छ। केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय विपन्न नागरिक सशक्तीकरण नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने जनाएको छ।
आफ्ना माग तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै केन्द्रले माग सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। ‘६ महिनासम्म मागको सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। केन्द्रले यसअघि प्रमुख जिल अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको छ ।
खुलानजर । १६ भाद्र २०८३, मंगलवार १६:३१